औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिस समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको विरोधमा औषधि उत्पादक, व्यवसायी, औषधि पसले सहित सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले वीरगन्जमा कालो पट्टी बाँधेर धर्ना दिएका छन् ।
नेपाल सरकारको औषधि मूल्य निर्धारण समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको विरोधमा देशव्यापी कार्यक्रम अनुसार वीरगन्जमा पनि औषधि व्यवस्था विभागको शाखा कार्यालय अगाडि शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म कालो पट्टी बाँधेर धर्ना गरिएको थियो ।
संलग्न व्यवसायीहरूले समितिको एकतर्फी निर्णय औषधि उत्पादक, व्यवसायी मात्र नभई औषधि उपभोग गर्ने सर्वसाधारणको हित विपरीत हुन सक्नेतर्फ औंल्याएका छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले एकतर्फी निर्णयको कारण देशभर औषधि उद्योग धराशायी हुन सक्ने खतरा औंल्याएका छन् । त्यस्तै नेपाल औषधि उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभат रुंगटाले औषधि ऐन २०७५ लागू नगरी नयाँ नीति ल्याउन लागेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले सरोकारवालासँग परामर्श नगरी एकतर्फी निर्णय गर्नाले औषधि आयाता्रा उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने उनके भनाइ थियो ।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ पर्साका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वराज गौतमले औषधि उद्योग र व्यवसायीमैत्री नीति बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । व्यवसायीहरूले प्रतिवेदन लागू भए एक महिनाभित्र औषधिको अभाव हुन सक्नेतिर सरकारको गम्भीर सुरक्षा हुनुपर्ने जनाएका छन् ।
औषधि स्वास्थ्य सेवा तथा सामग्री सरोकार समितिले औषधिको मूल्य निर्धारण, वितरण प्रणाली सुधार, गुणस्तर, आपूर्ति र व्यवस्थापन सम्बन्धी सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको नाममा अनुरोध गरेको छ ।
