तराई–मधेस क्षेत्र, विशेष गरी वीरगंज महानगरपालिकामा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावका कारण खानेपानीको अभाव गम्भीर बन्दै गएको छ। वर्षेनी घट्दो भू-जल स्तर, अनियमित वर्षा र उच्च तापक्रमका कारण पानीको स्रोतहरू सुक्दै गएकाले स्थानीय नागरिकले दैनिक उपभोगका लागि समेत पानी पाउन मुस्किल परिरहेको छ।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि विभिन्न स्थानहरूमा डिपबोरिङ जडान गरी खानेपानी वितरणको कार्य सुरु गरिएको छ। यद्यपि, अझै पनि धेरै स्थानहरूमा नागरिकले पानीको चरम अभाव झेल्नुपरेको हुँदा समस्या पहिचान र समाधानका लागि कानुन मन्त्री अजय चौरसिया र खानेपानी मन्त्री प्रदिप यादवले पर्सा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का विभिन्न गाउँ, टोल तथा वडाहरूमा अनुगमन गरेका छन्।
मन्त्री यादवले वीरगंज महानगरपालिकाको खानेपानी समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा करिब रु ४ अर्ब ५० करोडको बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए। यो आयोजनाबाट सहरभरि व्यवस्थित जल आपूर्तिको पूर्वाधार निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
“खानेपानीको समस्या समाधानका लागि म पूर्ण प्रतिबद्ध र कटिबद्ध छु,” मन्त्री यादवले भने, “नेपाल खानेपानी संस्थानले सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै समस्याको समाधानमा आवश्यक कदम चालिरहेको छ। यस कार्यमा तपाईंहरू सबैको सहकार्य र सुझावको अपेक्षा गरिएको छ।”
उनले वीरगंजसहित सिंगो तराई–मधेस क्षेत्रको खानेपानी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको सम्पूर्ण टिम अहोरात्र खटिएको समेत बताए।
स्थानीय बासिन्दाले तत्काल समाधानका लागि वैकल्पिक पानी स्रोतको व्यवस्थापन र दिगो परियोजनाहरूको छिटो कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरेका छन्।
