परवानीपुर गाउँपालिका–५, बहुअरीका स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि जारी मुख्य सडक निर्माणसम्बन्धी विवादको समाधान नगरेको र पूर्वनिर्णय विपरीत कदम चालेको भन्दै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। सर्वदलीय आन्दोलन समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जनप्रतिनिधिको दोहोरो व्यवहार र निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै आफ्नो तीन बुँदे माग सार्वजनिक गरेको हो।
२०८० माघ २० को सर्वसम्मत निर्णय कार्यान्वयन भएन
समितिका अनुसार, गाउँ भेलाबाट सर्वसम्मत रूपमा २५ फिट चौडाइ (नाला सहित)को मुख्य सडक निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। मेयर र वडा अध्यक्षको उपस्थितिमा सुरुमा घर–टहराहरू भत्काउने कार्य प्रारम्भ भए पनि, प्रभावशाली व्यक्तिहरूका घरमा पुगेपछि कारबाही रोकियो।
न्यायिक समितिको २३ फिटको निर्णय पनि लागू भएन
विवादपछि मुद्दा न्यायिक समितिसम्म पुगेको र २०८१ असार १७ मा २३ फिट चौडाइको सडक निर्माण गर्ने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ। तर, सो निर्णय एक वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएर अलपत्र परेको आरोप छ।
अचानक पुरानो बाटो ढलान गर्ने तयारी
स्थानीयहरूका अनुसार, २०८२ बैशाख २६ मा पुनः सामूहिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि, २०८२ साउन २६ मा आकस्मिक रूपमा पुरानो संकुचित बाटोलाई मात्र ढलान गर्ने मौखिक निर्णय भएको हो। यसविरुद्ध सामूहिक विरोध भएपछि, केही व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै पालिकाले छलफल नगरी किटानी जाहेरी दर्ता गरेकोमा समितिले घोर आपत्ति जनाएको छ।
१. किटानी जाहेरी फिर्ता लिएर सडक विषयमा समितिसँग छलफल गर्न।२. असार १७ को न्यायिक समितिको २३ फिट सडक निर्माणको निर्णय तत्काल लागू गर्न।
३. उपभोक्ता समिति खुला सभा बैठकमार्फत गठन गरी सडकसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिखितमा सार्वजनिक गर्न।
समितिले चेतावनी दिएको छ कि, यी मागहरू चाँडै पूरा नगरेमा चरणबद्ध रूपमा थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनेछन्। स्थानीयवासीहरूले सडक चौडाइ घटाएर ढलान गर्ने प्रयासलाई जनविरोधी र विकासविरोधी कार्य ठहर गर्दै, यसलाई रोक्न सबै तहमा संघर्ष गर्ने अठोट दोहोर्याएका छन्।
