Recovering Nepal (RN) को आयोजनामा नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई फौजदारी मुद्दा तथा दण्डको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक उपायहरूबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।कार्यक्रम Recovering Nepal को आयोजनामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताका प्रहरी प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिहरु,सञ्चारकर्मीहरु एवं सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यकर्ममा लागूऔषध प्रयोगलाई अझै पनि मुख्यतः सार्वजनिक सुरक्षा र फौजदारी न्याय प्रणालीको समस्याको रूपमा हेरिँदै आएको उल्लेख गरियो। तथ्यांकअनुसार नेपालको जेलमा रहेका कैदीमध्ये हरेक पाँच जनामध्ये एक जना लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा रहेका छन्।
गृह मन्त्रालयद्वारा गरिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार कुल लागूऔषध प्रयोगकर्तामध्ये ९७ प्रतिशत कम्तीमा एक पटक प्रहरीबाट पक्राउ परेका छन् भने पक्राउ परेकामध्ये ३२ प्रतिशतलाई फौजदारी मुद्दा लगाइएको छ। यसैगरी लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका अनुसार वि.सं. २०८० असारदेखि चैतसम्म लागूऔषधसम्बन्धी कसुरमा जम्मा ३ हजार १५७ फौजदारी मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन्।
कार्यक्रममा यस प्रकारको दमनकारी रणनीति न त लागूऔषध समस्याको दीर्घकालीन समाधान हो न त राज्यको कोष खर्च गर्ने किफायती तरिका नै भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरियो। यसले फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि ठूलो बोझ पारेको पनि औँल्याइयो।
सरोकारवालाहरूका अनुसार लागूऔषध प्रयोगकर्तासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबारे पर्याप्त जानकारीको अभाव, अल्प मात्राको स्पष्ट मापदण्ड नहुनु तथा नीति निर्माता र न्याय प्रणालीका अभिकर्ताबीच अझै पनि लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई नैतिक पतन वा खराब बानीको रूपमा हेर्ने पुरानो सोच कायम रहनु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा नीति निर्माता, स्वास्थ्यकर्मी र आम समुदायबीच लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई आपराधिक होइन, स्वास्थ्य र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने धारणा क्रमशः विकसित हुँदै गएको उल्लेख गरियो।
कार्यक्रममा लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले लागूऔषध प्रयोगलाई स्वास्थ्य समस्याका रूपमा मान्यता दिएको विषयमा समेत विस्तृत चर्चा गरियो। ऐनको दफा ३(३) र (४) ले ‘चिकित्सा केन्द्र’ र ‘दुर्व्यसन’ को परिभाषा गरेको, दफा ५(क) ले चिकित्सकको सिफारिसमा औषधोपचारका लागि लागूऔषध प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको तथा दफा १४, १८ङ, १९ र १९क ले उपचारमा रहेका वा अल्प मात्राका प्रयोगकर्तालाई मुद्दा नचलाउने वा सजाय नहुने व्यवस्था गरेको जानकारी दिइयो।
यसैगरी वि.सं. २०७८ पौष २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्ला स्तरमा औषध नियन्त्रण अधिकारीको अधिकार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको र गृह मन्त्रालयले लागूऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७९–२०८४) अनुसार कानून संशोधन तथा एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराइयो।
कार्यक्रममा प्रस्तुत नयाँ विधेयक वैज्ञानिक प्रमाण र मानव अधिकारका सिद्धान्तमा आधारित रहेको भन्दै यसलाई अत्यन्तै प्रगतिशील कदमका रूपमा लिइएको छ।
