पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डे विरुद्ध योजनाबद्ध राजनीतिक घेराबन्दी सुरु भएको एमालेले आरोप लगाएको छ। चुनावी मैदानमा बढ्दो जनसमर्थन र सम्भावित जितको संकेत देखिएसँगै विपक्षी शक्तिहरू आयोग र अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको दाबी गरिएको छ।
भरोसायोग्य युवा उम्मेदवारका रूपमा स्थापित पाण्डेको उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै विभिन्न बहानामा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास सुरु गरिएको एमालेको भनाइ छ। बैंक ऋण नतिरेको भन्दै कालोसूचीमा परेको हल्ला सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय तहमा फैलाइएको, तर आरोप पुष्टि हुन नसकेपछि उम्मेदवारी नै खारेज गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ।
यस क्रममा निर्वाचन आयोग नेपाल मा उजुरी दर्ता गरिनुका साथै उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत मा रिट दायर गरिएको जनाइएको छ। एमाले नेतृत्वले यसलाई सक्षम उम्मेदवारमाथि चरित्र हत्या गर्ने प्रपञ्चको संज्ञा दिएको छ।पाण्डेले निर्वाचन आयोग बैंकिङ लेनदेन हेर्ने निकाय नभएको उल्लेख गर्दै बैंकिङ विषयलाई चुनावी हतियार बनाइनु लोकतन्त्रकै उपहास भएको बताएका छन्। “चुनाव लड्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, कानुनी छिद्र खोजेर जनताको रोजाइ रोक्ने प्रयास अस्वीकार्य छ,” उनले भने।
एमाले पर्साका इन्चार्ज प्रभु हजराेले पनि विपक्षी दलहरूलाई लक्षित गर्दै जनताको मतबाट हार्ने संकेत देखेपछि अदालतको आड लिएको आरोप लगाए। “जनआधारित पार्टीका उम्मेदवारलाई रिट हालेर हटाउन खोज्नु लोकतन्त्रप्रतिको अविश्वास हो,” उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय पर्सा–३ मा पाण्डेको घरदैलो अभियान प्रभावशाली बनेको एमालेको दाबी छ। स्थानीय युवादेखि व्यापारी वर्गसम्म उनको पक्षमा समर्थन देखिएको बताइएको छ। विकास, पारदर्शिता र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखिएको एजेन्डाले मतदातामा सकारात्मक सन्देश दिएको दाबी गरिएको छ।
एमालेले यो प्रकरणलाई “जनमत दबाउने असफल प्रयास” का रूपमा चित्रित गर्दै चुनावी अभियान झन् सशक्त बनाउने जनाएको छ। आयोग र अदालतप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै पनि जनताको अधिकारमाथि कुठाराघात स्वीकार नगर्ने पाण्डेको भनाइ छ।पर्सा–३ को राजनीतिक समीकरण अहिले तातेको छ। आयोग र अदालतको अन्तिम निर्णयप्रति एमाले नेतृत्व विश्वस्त देखिएको छ। “अन्ततः निर्णय जनताले गर्नेछन्, र जनताको निर्णयभन्दा ठूलो कुनै अदालत हुँदैन,” एमाले पक्षको दाबी छ।
यस घटनाक्रमले पर्सा–३ मात्र नभई समग्र चुनावी संस्कृतिमाथि बहस सुरु गराएको छ—जनमतको प्रतिस्पर्धा कि कानुनी दाउपेच? आगामी दिनमा यसको स्पष्ट जवाफ आउने अपेक्षा गरिएको छ।
