उच्च अदालत जनकपुर अन्तर्गत अस्थायी इजलास वीरगञ्जको संयुक्त इजलासबाट जारी पूर्णपाठ (मिति २०८२/११/१५) ले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादमा स्पष्ट कानुनी मार्गनिर्देशन दिएको छ। अदालतले हरि खेतान माध्यमिक विद्यालय र हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस लाई एउटै भवनमा सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशअनुसार अब विद्यालय र क्याम्पस फरक–फरक भवनमा तथा फरक–फरक कानुनी संरचनाअन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्नेछ। यस निर्णयले विगतदेखि उठ्दै आएको व्यवस्थापन तथा कानुनी विवादलाई औपचारिक रूपमा टुंग्याउने संकेत गरेको छ।
नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ ले माध्यमिक विद्यालय र विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसलाई पृथक कानुनी संरचनामा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले जारी गरेको “सम्बन्धन सम्बन्धी विनियम २०७३” ले पनि एउटै भवनमा विद्यालय र क्याम्पस सञ्चालन गर्न नमिल्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ।
कानुनी प्रावधानअनुसार क्याम्पस प्रमुख र विद्यालयका प्रधानाध्यापक फरक–फरक व्यक्ति हुनुपर्ने भए पनि, यहाँ क्याम्पस प्रमुखले विद्यालयको प्रशासनिक कार्यमा समेत हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसलाई शिक्षा ऐनको मापदण्ड विपरीत गतिविधिका रूपमा हेरिएको छ।
सञ्चालक समितिले पटक–पटक क्याम्पस प्रमुखलाई शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे पनि त्यसको बेवास्ता गरिएको स्रोतले जनाएको छ। स्थानीय स्रोतका अनुसार क्याम्पस प्रमुखमाथि संस्थालाई “गलत शैली” मा सञ्चालन गरेको आरोप समेत लागेको छ।
अदालतको यस आदेशसँगै अब सम्बन्धित निकायहरूलाई कानुनअनुसार संरचना सुधार गर्न दबाब बढेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कानुनी अनुशासन कायम गर्न यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ।
