प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सँग मधेस प्रदेशका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको विभिन्न विकास र जनसरोकारका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल हुने कार्यक्रम तय भएको छ। सोही सन्दर्भमा पर्सा जिल्लासँग सम्बन्धित प्रमुख मुद्दाहरू उक्त छलफलमा प्राथमिकताका साथ उठाउन पर्साका चारै सांसद तथा मधेस प्रदेशका सम्पूर्ण सांसदहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
पर्सा जिल्लाको औद्योगिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, कृषि तथा सुशासनसँग जोडिएका विविध विषयहरूमा सरकारको तत्काल ध्यान आवश्यक रहेको भन्दै निम्न मुद्दाहरू छलफलमा राख्न अनुरोध गरिएको हो:
वीरगञ्जलाई औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने, स्थानीय तहहरूमा भइरहेको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा बसेर अनियमितता गर्ने कर्मचारीहरूको सरुवा तथा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यसैगरी, नारायणी अस्पताल तथा पोखरिया अस्पतालको स्तरोन्नति गर्दै सेवामुखी बनाउनुपर्ने, नारायणी रंगशाला लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशालामा विकास गर्नुपर्ने र पर्साको खस्किँदो शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा किसानका समस्याहरू समाधान गर्न ठोस योजना लागू गर्नुपर्ने, सिर्सिया नदी लाई प्रदूषणमुक्त तथा अतिक्रमणमुक्त गरी धार्मिक नदी घोषणा गर्नुपर्ने, साथै वीरगञ्ज चिनी कारखानाको समस्या समाधान गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाह सुधार, वीरगञ्जमा स्वच्छ खानेपानीको दीगो समाधान, मधेसलाई सुख्खायाम क्षेत्र घोषणा गरी विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने, खुला सीमाबाट हुने तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्ने तथा लागूऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि कडा कानुन कार्यान्वयन, वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्रका भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानबिन, प्रहरी प्रशासनलाई जनमैत्री बनाउने, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार तथा सरकारी कर्मचारीलाई थप जवाफदेही बनाउने विषय पनि समेटिएका छन्।
यसका साथै, बन्द तथा समस्याग्रस्त उद्योग–कलकारखानाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने र सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई ठोस कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।उक्त मुद्दाहरूले पर्सा जिल्लाको समग्र विकास र जनजीवन सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
