नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले वीरगञ्जका उद्योगी–व्यवसायीसँग व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याबारे अन्तरक्रिया गरेका छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक अगुवा तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा व्यवसायीहरूको गुनासा र सुझाव सुनेपछि मन्तव्य राख्दै मन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणअघि निजी क्षेत्रको धारणा बुझ्न आफूले वीरगञ्जबाट संवाद सुरु गरेको बताए। उनले निजी क्षेत्रको भावना अनुसार नीति निर्माण गर्ने सरकारको प्रयास रहेको उल्लेख गर्दै केही ऐन तत्काल खारेज गरिएको र त्यो ‘ट्रेलर मात्र’ भएको भन्दै थप सुधारहरू चाँडै आउने संकेत दिए।
मन्त्री वाग्लेले जनताले दिएको म्यान्डेट पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विगतमा नेपाली कांग्रेस तथा वामपन्थी दलहरूले राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि आर्थिक विकासमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको दाबी गरे। उनले नीति र नियत सही भए धेरै काम गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सरकार सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक सुधारमा केन्द्रित रहेको बताए।
निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले अब कुनै पनि कामका लागि घुस वा ‘सेटिङ’ आवश्यक नपर्ने दाबी गरे। रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै वैधानिक रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने जानकारी पनि दिए।
उनले करको बोझ घटाउने, कानुनी जटिलता कम गर्ने तथा ऐन–कानुनलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे। देशलाई आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने र सुशासन कायम गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै अब सीमित समूहले नीतिमा कब्जा गर्न नसक्ने दाबी गरे।
कार्यक्रम हरि प्रसाद गौतम को अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक अगुवा तथा पत्रकारहरूले आ–आफ्ना सुझाव तथा धारणा राखेका थिए। साथै, हरि पन्त को पनि उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमकै अवसरमा वीरगञ्जका निजी क्षेत्र तथा विभिन्न संघ–संस्थाबाट संकलित सुझावहरू समेटिएको सुझावपत्र संघका अध्यक्ष गौतमले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
यसअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले वीरगञ्ज–सिर्सियास्थित सुख्खा बन्दरगाह भन्सार तथा आईसीपी भन्सार कार्यालयको अनुगमन समेत गरेका थिए। अनुगमनपछि उनले भन्सार सुधारका विषयमा कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा काम भइरहेको बताएका थिए।
