सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं।
विषय: निजी सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण
सादर नमस्कार,

म देशको एक सचेत नागरिक तथा विगत १० वर्षदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील एक निजी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारको हैसियतले यो खुला पत्रमार्फत निजी सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित हालैको निर्णयप्रति यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको एक पत्रअनुसार निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय लागू भएको छ। यस निर्णयले अधिकांश निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन्। मिति २०८२ चैत १८ गते जारी उक्त निर्देशनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका कारण निजी सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका छन्।
यस निर्णयको प्रत्यक्ष असर सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको जीविकोपार्जनमा परेको छ । धेरै सञ्चारकर्मीहरूले तलब पाउन नसकेको अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको पारिवारिक जीवनसमेत प्रभावित भएको छ । यदि यो निर्णय लामो समयसम्म कायम रह्यो भने धेरै निजी सञ्चारमाध्यम बन्द हुने र हजारौं रोजगारी गुम्ने खतरा देखिएको छ।
आम जनतामा सरकारी विज्ञापनमा अनियमितता रोक्नका लागि यस्तो निर्णय गरिएको भन्ने धारणा पनि देखिएको छ । विगतमा भएका अनियमितता नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी पनि सहमत छौं । तर केही व्यक्तिको गल्तीका कारण सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई दण्डित गर्नु न्यायोचित देखिँदैन ।
विज्ञापनसम्बन्धी अनियमिततामा मुख्य रूपमा विज्ञापन एजेन्सीहरूको भूमिकाबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारहरूमा उल्लेख भइसकेको छ । सरकारी निकायबाट निकासा भएको रकम सञ्चारमाध्यमसम्म पूर्णरूपमा नपुग्ने र बीचमै दुरुपयोग हुने अवस्थाले झन समस्या सृजना गरेकाे हाे । यस्तो अवस्थामा अनियमितता नियन्त्रणका लागि लक्षित सुधार आवश्यक हुन्छ, सम्पूर्ण प्रणालीलाई अवरुद्ध गर्ने निर्णय होइन ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि विज्ञापन एजेन्सीमार्फत हुने कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको बिल अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गराएको थियो । यसले केही हदसम्म सुधारसमेत देखिएको थियो । तर हालको निर्णयले ती सुधारका प्रयासहरूलाई कमजोर बनाएको अनुभूति भएको छ ।

यसका अतिरिक्त, लामो समयदेखि उपलब्ध हुँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीसमेत अनिश्चित बनेको छ । विज्ञापन बोर्डबाट बजेट अभावको कारण समयमै भुक्तानी हुन नसक्ने जानकारी दिइएको छ, जसले सञ्चारमाध्यमहरूलाई थप आर्थिक दबाबमा पारेको छ । निजी क्षेत्रबाट समेत विज्ञापन घट्दो अवस्थामा रहेको वर्तमान परिस्थितिमा सरकारी विज्ञापनको अभावले सञ्चार क्षेत्र झनै संकटग्रस्त बन्न पुगेको छ ।
सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्यू,

हामी पत्रकारहरू पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा सुधार, पारदर्शिता र शुद्धता कायम होस् भन्ने चाहना राख्दछौं । तर सुधारका नाममा सञ्चारमाध्यमहरूलाई नै कमजोर बनाउने नीति दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रका लागि हितकर हुन सक्दैन ।

विज्ञापनमा हुने अनियमितता रोक्न वैकल्पिक उपायहरू पनि अपनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि:
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार सञ्चारमाध्यममार्फत विज्ञापन वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ ।
योजना तथा टेन्डर सूचनाहरू रकमको आधारमा वर्गीकरण गरी विभिन्न स्तरका सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गर्ने नीति बनाउन सकिन्छ।

सबै सञ्चारमाध्यमलाई अनिवार्य रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित सामग्रीको डिजिटल अभिलेख (PDF) राख्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ, जसले पारदर्शिता बढाउँछ।

हालको व्यवस्थाअनुसार सबै सूचना गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमार्फत मात्र प्रवाह गर्दा सरकारको आर्थिक भारसमेत बढ्ने देखिन्छ। स्थानीय तहका साना सूचनाहरू स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत कम लागतमा प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै महँगो माध्यम प्रयोग गर्नु व्यवहारिक देखिँदैन ।
अन्ततः, यहाँको नेतृत्वप्रति आम जनतामा ठूलो भरोसा रहेको सन्दर्भमा सो भरोसा कायम राख्दै यस्ता संवेदनशील निर्णयहरूमा पुनर्विचार गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु । निजी सञ्चारमाध्यमहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सुदृढीकरण सरकारको दायित्वभित्र पर्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
धन्यवाद।
भवदीय,
शम्भु कुमार सुमन
वीरगंज, पर्सा