रुपन्देही — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दर्ता गरिएको निवेदन रुपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार भैरहवामा रहेका लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको रकम बैंकमा जमानत राखेर थुनाबाट छुट्ने अनुमति माग गरेका थिए।
लामिछानेले अदालतमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पेश गर्दै थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए। तर, न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, सहकारी ऐन र सर्वोच्च अदालतका नजिर सिद्धान्तको आधारमा यस्तो आदेश दिन नमिल्ने भन्दै निवेदन अस्वीकार गरेको हो।
उनीहरूका अनुसार लामिछानेलाई थुनामा राख्नु न्यायोचित छैन। सहकारी ऐनले पनि आपसी मिलापत्रको व्यवस्था गरेको छ, र यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा अन्य व्यक्तिहरूलाई धरौटीमा छोडिएको छ। त्यसैले लामिछानेलाई पनि समान अवसर दिनुपर्ने उनीहरूको दाबी थियो।
सरकारी वकिलहरूले मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा यसरी निवेदन दिनु नै प्रक्रिया विपरीत भएको जिकिर गरे। उनीहरूले लामिछानेविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण रहेका कारण थुनामै राखिनुपर्ने भनाइ राखे।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहितका अभियुक्तमाथि ठगी, विश्वासघात र आर्थिक अपचलनका आरोप छन्। यो प्रकरणमा बुटवलस्थित उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ।
लामिछाने गत चैत २५ गतेदेखि जिल्ला कारागार भैरहवामा छन्।यसअघि उनले विभिन्न कानुनी उपायहरूमार्फत थुनामुक्त हुने प्रयास गरे पनि अदालतहरूले बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
