सरकारद्वारा संसद्मा दर्ता गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक विरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्याब्सन (PABSON) र एन–प्याब्सन (NPABSON) ले संयुक्त रूपमा वीरगञ्जमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
शुक्रबार बिहान गण्डक र घण्टाघर क्षेत्रलाई केन्द्र बनाउँदै गरिएको विरोध कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्कुल बससहित रिंग रोड वरिपरि नगर परिक्रमा गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। उक्त प्रदर्शनलाई मधेस प्रदेश प्याब्सनका उपाध्यक्ष पुरन प्रधान ले नेतृत्व गरेका थिए।
विरोध कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका प्रिन्सिपल, सञ्चालक, शिक्षक तथा व्यवस्थापकहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा प्याब्सन मधेस प्रदेशका सल्लाहकार श्याम केसी, पर्सा सचिव अशोक संग्रोला, शिवजी गुप्ता, एन–प्याब्सन नगर अध्यक्ष जियालाल गुप्ता, प्याब्सन उपाध्यक्ष शर्मानन्द कुशवहा, मधेस प्रदेश सल्लाहकार मनि पाख्ररिङ लगायतका पदाधिकारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
प्याब्सन–एन प्याब्सनका चार बुँदे माग
संयुक्त आन्दोलनमार्फत् यी संगठनहरूले विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै चार बुँदे माग अघि सारेका छन निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक रूपान्तरण गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्दावली खारेज गर्नुपर्ने,हाल कायम रहेको १०% छात्रवृत्ति प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने,छात्रवृत्तिसम्बन्धी शुल्क संरचना यथावत् राखिनुपर्ने।
संघ–संगठनहरूले शिक्षा सुधार संवाद र सहकार्य मार्फत मात्र सम्भव हुने भन्दै सरकारलाई विधेयक पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, उनीहरूले निजी क्षेत्रको योगदानलाई विधेयकले अवमूल्यन गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै देशभर चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
यसरी, सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकबीचको शिक्षा विधेयक सम्बन्धी असहमति अझ प्रष्ट बन्दै गएको देखिन्छ, जसको प्रभाव आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा थप तनाबपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने आकलन गरिएको छ।
