अभिलाष गुप्ता
बिरगंज ०५ जेष्ठ
वीरगन्ज महानगरपालिका मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवासम्बन्धी विवाद झन् चर्किँदै गएको छ । करिब तीन महिनादेखि जारी विवाद समाधान हुन नसक्दा महानगरको प्रशासनिक तथा आर्थिक कामकाज प्रभावित बनेको छ भने सेवा प्रवाहसमेत अवरुद्ध हुन थालेको छ ।
तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८२ फागुन १२ गते सहसचिव रेशमलाल कँडेल लाई वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको थियो । तर महानगरको सहमति बिना सरुवा गरिएको भन्दै मेयर राजेशमान सिंह ले उनलाई हाजिर गराउन अस्वीकार गरेपछि विवाद चर्किएको हो ।
मेयर सिंहले सरुवा भई आएका कँडेल लामो समयसम्म मन्त्रालयबाट रवाना नलिएर नआएको, पछि काठमाडौंमै बसेर महानगरलाई बदनाम गर्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन् । अहिले मात्र रवाना लिएर आएको अवस्थामा उनलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान महानगर नेतृत्वले लिएको छ ।
मेयर सिंहले कँडेलको सट्टा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाए मात्र हाजिर गराउने स्पष्ट अडान राख्दै आएका छन् । यही विषयलाई लिएर बसेको जनप्रतिनिधिहरूको बैठकले महानगरका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने तथा महानगरको साँचो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लाई बुझाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
मेयर सिंहसहितको टोली बुधबार मन्त्रालय पुगेको र त्यहाँ पनि आफ्नो निर्णय दोहोर्याएको स्रोतले जनाएको छ । महानगरले यसअघि नै फागुन १२ गतेको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै पुनर्विचारका लागि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
तर मन्त्रालयले पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्द लाल कर्ण को आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार कटौती गर्दै सरुवा कार्यान्वयन गरेको थियो ।
तीन महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन अवस्थामा रहेको महानगरमा आर्थिक तथा प्रशासनिक कामकाज प्रभावित बनेको छ । कर्मचारीहरूले तलब भत्ता समयमा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् भने विकास निर्माणका विभिन्न योजना र भुक्तानी प्रक्रिया समेत रोकिएको बताइएको छ ।
विवाद लम्बिँदै जाँदा महानगरको दैनिक सेवा प्रवाह, प्रशासनिक समन्वय तथा विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष असर परेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । सरोकारवालाहरूले संघीय सरकार र महानगरबीच संवादमार्फत तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
