अभिलाष गुप्ता
वीरगञ्ज, १६ जेठ
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा निजी शिक्षण संस्थामार्फत ‘समता कर’ संकलन गर्ने सरकारको व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। अधिवक्ता चन्द्रीका प्रसाद पटेलले बजेटमा समावेश गरिएको उक्त व्यवस्थाले निजी विद्यालय, अभिभावक तथा सरकारबीच विभिन्न प्रकारका चुनौती र विवाद निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित सिद्धान्त “सरकारले हुनेबाट लिने र नहुनेलाई दिने” को अवधारणाअनुसार सरकारले निजी विद्यालयमार्फत अतिरिक्त ३ प्रतिशत ‘समता कर’ उठाउने व्यवस्था गरेको हो। बजेटमा निजी शिक्षण संस्थाले बिल–विजक जारी गर्दा थप ३ प्रतिशत समता कर संकलन गरी सो रकम शिक्षा पहुँचबाट वञ्चित तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका लागि खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ।
अधिवक्ता पटेलका अनुसार यो कर निजी विद्यालयले आफ्नै तर्फबाट तिर्ने नभई अभिभावकले तिर्दै आएको शिक्षण शुल्कमा थप ३ प्रतिशतका दरले संकलन गरिनेछ। विद्यालयहरूले उक्त रकम संकलन गरी प्रत्येक चार–चार महिनामा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस अर्थमा निजी विद्यालयहरू कर संकलनकर्ताको भूमिकामा मात्र रहनेछन्।
तर, यस व्यवस्थाको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा अभिभावकमाथि पर्ने भएकाले विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकबीच मनमुटाव बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ। शुल्क बढेको भन्दै अभिभावकहरूले विद्यालयलाई दोष दिन सक्ने र त्यसले विद्यालय प्रशासनमाथि दबाब सिर्जना हुन सक्ने उनले बताए।
पटेलले आगामी दिनमा अभिभावकलाई उचालेर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले नै ‘समता कर’ विरुद्ध आन्दोलन गर्न सक्ने सम्भावनासमेत औँल्याएका छन्। करको वास्तविक दायित्व कसको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी नदिइए भ्रम फैलिन सक्ने र त्यसले शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक विवाद निम्त्याउन सक्ने उनको तर्क छ।
बजेटमा समावेश गरिएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि यसको प्रभाव, चुनौती र परिणामबारे थप बहस हुने देखिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा समान पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको ‘समता कर’ व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय भने आगामी कार्यान्वयन प्रक्रियाले स्पष्ट पार्नेछ।
