अभिलाष गुप्ता
वीरगञ्ज, १९ जेठ
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंह नागरिकता सम्बन्धी लिखत किर्ते मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएका छन्। पर्सा जिल्ला अदालतले बिहीबार उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सिंहलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।
नागरिकता सम्बन्धी लिखत किर्ते आरोपमा अनुसन्धानका लागि गत मंगलबार पर्सा जिल्ला अदालतले सिंहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुन उनी बिहीबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए।
जिल्ला अदालत पर्साका न्यायाधीश गायत्री प्रसाद रेग्मीको इजलासमा बिहानदेखि साँझसम्म मुद्दाको विस्तृत सुनुवाइ भएको थियो। बिहान करिब ९ बजे प्रहरीमार्फत अदालतमा उपस्थित गराइएका सिंहको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्तासहित कानुन व्यवसायी प्रमोद यादव, कमलमोहन पोखरेल, अरुण ज्ञवाली र शिव कोइरालालगायतले बहस गरेका थिए। उनीहरूले सिंहमाथि लगाइएको आरोप कानुनी रूपमा पुष्टि हुन नसक्ने दाबी गर्दै धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
यता सरकार पक्षबाट सरकारी वकिलसहित पाँच जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाण तथा कागजातका आधारमा मुद्दाको गम्भीरता प्रस्तुत गरेका थिए।
दिनभर चलेको दुवै पक्षको बहस, उपलब्ध प्रमाण तथा कानुनी आधारहरूको अध्ययनपछि न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले सिंहलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएपछि सिंह रिहा भएका हुन्।
मेयर सिंहविरुद्धको नागरिकता सम्बन्धी लिखत किर्ते मुद्दा हाल न्यायिक प्रक्रियामा रहेको छ। अदालतको आदेशसँगै उनी धरौटीमा रिहा भए पनि मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने आगामी सुनुवाइ तथा न्यायिक प्रक्रियापछि लाग्नेछ।
यस प्रकरणले वीरगञ्जको राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा पाएको छ। अदालतको आदेशपछि सिंहका समर्थकहरूले निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् भने मुद्दाको अन्तिम निर्णय भने अदालतबाट नै हुने भएकाले सबै पक्षले न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्ने कानुनविद्हरूले बताएका छन्।
