अभिलाष गुप्ता
वीरगञ्ज २६ जेठ
पर्सा जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रबि लामिछाने विरुद्ध दर्ता भएको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा संगठित अपराधको अभियोग हटाउने आदेश दिएको छ। अदालतले सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग भने यथावत् कायम राखेको छ।
जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले मंगलबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति प्रदान गर्दै संगठित अपराधतर्फको अभियोग सबै प्रतिवादीका हकमा कायम नरहने गरी आदेश गरेको हो।
वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोज प्रसाद गुप्ता तथा प्रतिवादी रवि लामिछानेको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय दिपेन्द्र झा र चन्द्रिका प्रसाद पटेलले बहस गरेका थिए। लामिछानेको तर्फबाट मुद्दाको वारेससमेत अधिवक्ता पटेल नै रहेका थिए।
विशाल सहनी गोढीलगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको तथा रवि लामिछाने,छबि लाल जोशी लगायत प्रतिवादी रहेको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दायर गरेको थियो।
अदालतले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिपछि दायर गरिएको निवेदन कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै सहकारी ठगीतर्फको अभियोग कायम राख्ने र संगठित अपराधतर्फको अभियोग हटाउने निर्णय गरेको हो। आदेशमा पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु नै मुद्दाको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले अभियोग संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले जाहेरवालाको हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने जनाएको छ। साथै संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग कायम नरहेमा पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने प्रक्रिया थप सहज बन्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।
यसअघि २०८२ पुस ३० गते र त्रुटि संशोधनमार्फत २०८२ माघ २ गते भएको निर्णयका आधारमा अभियोग संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनअनुसार सहकारी रकम अपचलन (ठगी) सम्बन्धी अभियोगलाई कायम राख्दै संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउन अनुमति दिएको हो।
वीरगञ्जस्थित सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा हिनामिना गरेको आरोपमा रवि लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता भएको थियो।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगमा मात्र सुनुवाइ र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि रवि लामिछानेमाथिको संगठित अपराधको अभियोग हटाउने निर्णय गरेको थियो।
