अभिलाष गुप्ता
वीरगञ्ज, असार २५
वीरगञ्जको त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत घण्टाघरदेखि माइस्थानसम्मको सडक विस्तार कार्यमा देखिएको विवाद तथा अन्योल समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा सरोकारवालाहरूबीच महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ।
बैठकमा सडक विस्तार कार्यलाई कानुनी र प्राविधिक आधारमा अघि बढाउने विषयमा विस्तृत छलफल गर्दै विभिन्न निर्णयहरू गरिएको हो। छलफलमा सडक डिभिजन कार्यालय, नापी कार्यालय पर्सा, वीरगञ्ज महानगरपालिका, वीरगञ्ज बचाउ सडक संघर्ष समिति, प्रभावित घरधनी तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकले सबैभन्दा पहिले नापी कार्यालय पर्साले आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा तयार गरिएको आधिकारिक नक्साअनुसार घण्टाघरदेखि माइस्थानसम्मको त्रिभुवन राजपथको चौडाइसमेत उल्लेख भएको नक्सा तथा आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
त्यसपछि उक्त विवरणको अध्ययन गरी सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले नापी कार्यालय पर्सा र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्राविधिकहरूको सहयोगमा सडकको केन्द्रबिन्दु (सेन्टर लाइन) यकिन गर्ने तथा त्यसको दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्र निर्धारण गरी सो क्षेत्रमा रहेका अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी गण्डकदेखि घण्टाघरसम्मको सडक खण्ड र मितेरी पुलदेखि माइस्थान हुँदै घण्टाघरसम्मको सडक खण्डको एलाइनमेन्ट (Alignment) मिलान गरी एउटै मापदण्डअनुसार सडकको सीमाङ्कन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकमा वीरगञ्ज बचाउ सडक संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुन्दन रौनियार, सडक विस्तारबाट प्रभावित घरधनी तथा अन्य सरोकारवालाहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूले सडक विस्तार कार्य कानुनसम्मत, पारदर्शी तथा सबै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
त्रिभुवन राजपथको सडक विस्तारलाई लिएर पछिल्लो समय प्रभावित स्थानीय, व्यवसायी र सरोकारवालाहरूबीच विभिन्न किसिमका चासो र विवाद देखिँदै आएको थियो। बिहीबार भएको यस बैठकबाट प्राविधिक आधारमा सडकको वास्तविक सीमा निर्धारण गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएपछि सडक विस्तारको काम व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
