अभिलाष गुप्ता
वीरगञ्ज, २९ वैशाख
वीरगञ्जमा सडक विस्तारको नाममा भइरहेको अन्याय, घरटहरा भत्काउने कार्य तथा स्थानीय बासिन्दामाथि परेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराउन वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समिति को टोलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा भेटघाट गरेको छ। समितिका संयोजक कुन्दन रौनियारको नेतृत्वमा गएको टोलीले आयोगका पदाधिकारीसँग भेट गर्दै पीडितहरूको अवस्था बारे जानकारी गराएको जनाएको छ।
संयोजक कुन्दन रौनियारका अनुसार यसअघि २०८१ साल वैशाख ८ गते हरिहरभवन, ललितपुरस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मा २५२८ नम्बरमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो। उक्त निवेदनपछि आयोगले जनकपुरबाट टोली पठाई वीरगञ्जमा स्थलगत अध्ययन तथा निरीक्षण गरेको र हाल त्यससम्बन्धी लिखित प्रतिवेदन तयार भइरहेको जानकारी दिएको उनले बताए।
रौनियारका अनुसार आयोगले छिट्टै वीरगञ्जको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको छ। उनले सडक विस्तारको नाममा गरिएको घरटहरा भत्काउने कार्यका कारण धेरै स्थानीयवासी गम्भीर मानसिक तनावमा परेको दाबी गरे। उनका अनुसार घर भत्काइएपछि सदमाका कारण हालसम्म ४ जनाको हर्ट अट्याकबाट मृत्यु भइसकेको छ भने दर्जनौं व्यक्तिमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिएको छ।
त्यसैगरी, धेरै बालबालिका विद्यालय जान नपाएको, टुटफुट भएका घरमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्न बाध्य भएको तथा दैनिक आम्दानी प्रभावित हुँदा कतिपय बिरामीले उपचारसमेत गराउन नसकेको रौनियारले बताए। उनले विशेषगरी मिर्गौला रोगीहरूले आर्थिक अभावका कारण डायलासिस गराउन कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गरे।
संघर्ष समितिले सडक विस्तारको कार्यलाई गैरन्यायिक तथा अव्यवस्थित ढंगले अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना तथा मानवीय व्यवहारको माग गरेको छ। रौनियारले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाको पेशी आज बुधबारको दिन तोकिएको जानकारी पनि दिएका छन्।
स्थानीयवासीहरूले विकासको नाममा नागरिकको आधारभूत अधिकारमाथि आघात पुग्न नहुने भन्दै सम्बन्धित निकायलाई संवेदनशील बन्न आग्रह गरेका छन्।
