अभिलाष गुप्ता
वीरगञ्ज, १५ जेठ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं कार्यसमिति सदस्य मधेश प्रदेश अशोक टेमानीले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई निजी क्षेत्र, लगानी, पूँजी बजार तथा प्रविधिमैत्री सुधारमुखी बजेटको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
टेमानीका अनुसार बजेटमा समेटिएका कर सुधार, विदेशी लगानी सहजीकरण, पूँजी बजार आधुनिकीकरण तथा प्रविधि क्षेत्रमा गरिएको घोषणाले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिने सम्भावना रहेको छ।
उनले व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइनु तथा अधिकतम आयकर दर घटाइनुले मध्यम तथा उच्च आय समूहलाई राहत मिल्ने र निजी लगानी तथा खर्च क्षमता बढ्ने बताए। सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रको निर्यात आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट तथा IT कर्मचारीलाई Sweat Equity मा कर छुट दिने व्यवस्थाले नेपाललाई भविष्यमा टेक हबको रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै कृषि प्रशोधन उद्योगलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने घोषणाले कृषि उद्योग क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना देखिएको उनले बताए। पुराना कर विवाद समाधानका लागि ल्याइएको कर विवाद समाधान योजनाले व्यवसायीलाई राहत दिने विश्वास व्यक्त गरे।
पूँजी बजार सुधारतर्फ सरकारले Intraday Trading, Short Selling तथा Derivatives कारोबार सुरु गर्ने घोषणा गर्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको टेमानीको भनाइ छ। यसले नेपालको पूँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उनले बताए। Insider Trading तथा Share Cornering विरुद्ध कडाइ गरिनु बजार पारदर्शिता र लगानीकर्ताको विश्वासका लागि सकारात्मक कदम भएको उनको धारणा छ।
गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई दोस्रो बजारमा प्रवेश खुला गरिनु तथा नेपाली कम्पनीलाई GDR जारी गर्न दिने व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारमा पहुँच विस्तार हुने टेमानीले बताए। साथै P2P Lending र Credit Scoring प्रणालीले वैकल्पिक वित्तीय पहुँच बढाउने उनको विश्वास छ।
विदेशी लगानी तथा निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनका विषयमा LLP कानून ल्याउने घोषणा Angel Investment, Venture Capital तथा Private Equity लाई कानुनी आधार दिने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको उनले उल्लेख गरे। FDI स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउनु, नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति हटाउनु तथा Convertible र Hybrid Instruments लाई FDI भित्र समावेश गर्नु आधुनिक लगानी अभ्याससँग मेल खाने उनले बताए।
सरकारले घोषणा गरेको “Investment Express” प्रणाली तथा Hedging सेवा विदेशी लगानीकर्ताका लागि थप आकर्षक हुने उनको भनाइ छ।
ऊर्जा, प्रविधि तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा AI Compute Center स्थापना गर्ने योजना, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार खुला गर्ने व्यवस्था तथा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा ४० प्रतिशत पूँजी अनुदान दिने निर्णयलाई पनि टेमानीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा उच्चस्तरीय होटल तथा रिसोर्टलाई प्रोत्साहन गरिनु तथा नेपाल टेलिकमसहित सरकारी कम्पनीका शेयर बिक्रीको योजनाले बजारमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने उनले बताए।
यद्यपि उनले बजेट कार्यान्वयन पक्षलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन्। विगतमा पनि यस्ता सुधारमुखी घोषणा भए तापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव रहेको भन्दै उनले यसपटक सरकार कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
टेमानीका अनुसार अत्यधिक कर छुटले सरकारी राजस्वमा दबाब पर्न सक्ने तथा आयकर दर घट्दा अल्पकालमा राजस्व संकलन प्रभावित हुन सक्ने जोखिम पनि रहेको छ। त्यस्तै तयारीबिना Short Selling र Derivatives जस्ता उपकरण लागू गर्दा साना लगानीकर्ता अत्यधिक जोखिममा पर्न सक्ने उनले चेतावनी दिए।
विदेशी लगानी सहज बनाइए पनि राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत परिवर्तन तथा प्रशासनिक जटिलताले लगानीकर्तालाई अझै हिच्किचाउने अवस्था रहन सक्ने उनको भनाइ छ। AI Compute Center जस्ता परियोजनामा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने तथा दक्ष जनशक्ति अभाव र डिजिटल पूर्वाधारको कमजोरी चुनौतीका रूपमा देखिएको उनले बताए।
उनले समग्रमा यो बजेट निजी क्षेत्र, पूँजी बजार, विदेशी लगानी, प्रविधि तथा उद्यमशीलता केन्द्रित सुधारमुखी बजेट भएको उल्लेख गर्दै वास्तविक सफलता भने कार्यान्वयन क्षमता, राजनीतिक स्थिरता तथा प्रशासनिक सुधारमा निर्भर रहने बताए।
