अभिलाष गुप्ता
वीरगञ्ज, जेठ १७
पर्सा जिल्ला अदालतमा सार्वजनिक पैनी तथा पोखरी अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्थामा पनि वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. २६ मा निर्माण कार्य निरन्तर भइरहेको भन्दै स्थानीयवासीले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। स्थानीयहरूले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरी निर्माण कार्य भइरहेको र त्यसमा वडा कार्यालयको संरक्षण रहेको आरोप लगाएका छन्।
पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको फिरादपत्रअनुसार सुगौली बिर्ता गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ (हाल वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. २६) निवासी प्रतिमा देवी र धर्मेन्द्र दुबेले वीरगञ्ज महानगरपालिका कार्यालय, वडा नं. २६ को कार्यालय, वडा अध्यक्ष शम्भु मिश्रा, पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्सा तथा कालिकामाई गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित पवन कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर सतीश चौरसियाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्।
फिरादपत्रमा “खिचोला छोडाई निर्माण गरिए जतिको संरचना भत्काई चलन” कायम गरिपाऊँ भन्ने माग गरिएको छ। निवेदकहरूको दाबी अनुसार कित्ता नं. ६३४ र ६३५ को पश्चिमतर्फ रहेको कित्ता नं. १८८ मा रहेको १६ फिट चौडाइको सार्वजनिक पैनी तथा त्यसको पश्चिमतर्फ रहेको कित्ता नं. ४२ मा रहेको सार्वजनिक पोखरीको क्षेत्रफल मिचेर निर्माण कार्य गरिएको छ।
फिरादपत्रमा उल्लेख भएअनुसार उक्त पैनी र पोखरी विगतदेखि नै स्थानीय समुदायको सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको थियो। वर्षौंदेखि स्थानीय बासिन्दाले उपयोग गर्दै आएको उक्त सार्वजनिक संरचनामा कुनै विवाद नरहेको अवस्थामा २०८३ साल जेठ ५ गते बिहान करिब ९ बजे विपक्षी पक्षहरूले सार्वजनिक जग्गा पुरेर आफ्नो कब्जामा लिँदै निर्माण कार्य सुरु गरेको आरोप लगाइएको छ।
निवेदकहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक बाटो, पैनी, कुलो, पोखरी तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि त्यसको स्वरूप परिवर्तन गर्ने वा निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको जिकिर गरेका छन्। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र विवाद समाधानका विषयमा अन्तिम अधिकार न्यायपालिकासँग रहेको भन्दै अदालतको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाणका रूपमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा, नापी नक्साको प्रिन्ट, फिल्डबुक उतारा, नागरिकता प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजात अदालतमा पेश गरिएको जनाइएको छ। निवेदकहरूले सार्वजनिक पैनी र पोखरीको वास्तविक स्वरूप कायम राख्न तथा भइरहेको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न अदालतसमक्ष माग गरेका छन्।
यता स्थानीयवासीहरूले पनि सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा समेत निर्माण कार्य जारी रहनु न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको अवज्ञा भएको आरोप लगाएका छन्।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार सार्वजनिक पैनी तथा पोखरी मिचिएपछि वर्षायाममा जल निकासको समस्या उत्पन्न हुन सक्ने, वातावरणीय असर पर्न सक्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमणलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने जोखिम रहेको छ।
घटनाबारे वडा कार्यालय, वीरगञ्ज महानगरपालिका तथा अन्य विपक्षी पक्षहरूको औपचारिक प्रतिक्रिया भने समाचार तयार पार्दासम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। अदालतमा विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दाको आगामी सुनुवाइ र अदालतको आदेशप्रति स्थानीयवासीको चासो बढेको छ।
