अभिलाष गुप्ता
जेष्ठ २० बिरगंज

वीरगञ्जमा विद्युत पोलको समस्या समाधानका लागि बहुपक्षीय निर्णय, १५ दिनभित्र तार व्यवस्थापन सुरु गरिने पछिल्लो समय वीरगञ्जका विभिन्न स्थानहरूमा बारम्बार विद्युत पोलमा आगलागी हुने घटनाहरू बढ्दै गइरहेका छन्। साथै, विद्युत पोलमा माकुरोको जालझैं अल्झिएका इन्टरनेट तथा केबुल तारहरूको अव्यवस्थाका विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ। यिनै विषयमा आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वीरगञ्जको आयोजनामा विशेष अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा विद्युत पोलमा भइरहेको आगलागीका कारण, त्यसको समाधान, तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमार्फत फैलिएको तारको जथाभावी विस्तारबारे सरोकारवाला निकायहरूसँग विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख गौतम मिश्रा, शसस्त्र प्रहरी बलका उपरीक्षक राधेश्याम धिमाल, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वीरगञ्ज महानगरपालिका, ग्रीन सिटी इन्टरनेट, निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक, पत्रकार तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो।

निर्णयहरू छलफलपछि निम्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ:

सबै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आ–आफ्ना तारहरू यकिन गर्ने, Tag लगाउने, र पुराना तार हटाएर नयाँ तार मात्र राख्ने।

नयाँ तारको सेवा सुरू भएपछि मात्र पुराना तार हटाउने प्रक्रिया अपनाइनेछ।कार्यको सुरुआत वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट, १५ दिनभित्र सम्पूर्ण क्षेत्रको तार व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
नयाँ तारहरूलाई Bunching मेसिनको सहायताले समायोजन गरिनेछ।प्रत्येक हप्ता प्रगति विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरिनेछ।

निर्धारित म्यादभित्र कार्य नगर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिनेछ।कार्यान्वयन तथा अनुगमन टोली गठन, प्रहरी नायव उपरीक्षक किशोर दाहालको संयोजकत्वमा नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, महानगरपालिका, त्रिनेत्री सेवा केन्द्र तथा ISPAN प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ।नेपाल टेलिकम, श्रीपुरलाई सम्पूर्ण कार्यको समन्वय, सहजीकरण र सूचना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ।

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले विद्युत पोलमा भएका तारहरूको अव्यवस्था सर्ट भई आगलागीको मुख्य कारण बन्ने, यसले जनधनको जोखिम बढाउने र शहरको सौन्दर्यमा समेत गम्भीर असर पार्ने भन्दै तत्काल सुधारको आवश्यकता औंल्याएका थिए।

कार्यक्रमबाट समन्वय, स्पष्ट कार्ययोजना र दायित्व बाँडफाँडमार्फत दीर्घकालीन समाधानतर्फ ठोस कदम चालिएको विश्वास लिइएको छ।