वीरगञ्जमा लामो समयदेखि उद्योगी–व्यवसायीहरूको टाउको दुखाइ बनेको राजमार्गमा हुने अवैध असुली अन्ततः सरकारले बन्द गराएको छ। वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहबाट निस्किने मालवाहक कन्टेनरहरूलाई बाटोमै ढाँट राखेर प्रतिगाडी ५ सय रुपैयाँसम्म असुलिँदै आएको ‘गुण्डा कर’ अब पूर्ण रूपमा गैरकानुनी ठहरिएको छ।
यस समस्याको अन्त्य गर्न पर्सा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि पन्तले लामो समयदेखि निरन्तर पहल गर्दै आउनुभएको थियो। उहाँका अनुसार स्थानीय प्रशासनलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता भएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्रीसमक्ष गुनासो राख्नुपरेको थियो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि समेत स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि सरकारले नै नीतिगत निर्णय गरेर समस्या समाधान गरेको हो।
बुधबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् तथा विषयगत समितिको बैठकले अबदेखि कुनै पनि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र हुँदै ओसारपसार हुने मालसामानमा कर वा शुल्क लगाउन नपाउने स्पष्ट निर्णय गरेको छ। बैठकले यस्तो कर असुली संविधान र प्रचलित कानुनको भावना विपरीत भएको ठहर समेत गरेको छ।
निर्णयअनुसार, एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहको बाटो हुँदै जाँदा कुनै पनि ढुवानी कर लगाउन पाइने छैन। यदि कुनै स्थानीय तहले यसप्रकारको शुल्क उठाइरहेको भए तत्काल खारेज गर्नुपर्नेछ। यससम्बन्धी परिपत्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा पठाइने जनाइएको छ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि यस अवैध असुलीविरुद्ध पटक–पटक आवाज उठाउँदै आएको थियो। स्थानीय तहले ठेक्का प्रणालीमार्फत राजमार्गमै ढाँट राखेर गाडी रोकी पैसा असुल्ने, नदिए चालकलाई दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता गतिविधिबाट व्यवसायीहरू हैरान थिए।
सरकारको यो निर्णयसँगै अब यस्ता गतिविधि पूर्ण रूपमा गैरकानुनी मानिनेछ।
।
व्यवसायीहरूले सांसद पन्तको पहललाई ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिँदै यसले वीरगञ्जको व्यापारिक वातावरण सुधार गर्नुका साथै ढुवानी लागत घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
उक्त बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा अर्थ सचिवलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
