काठमाडौं —प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा क्रियाशील दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउन उपकुलपतिहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको करिब साढे तीन घण्टा लामो छलफलका क्रममा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि बहानामा क्याम्पस, विद्यालय र अस्पतालभित्र राजनीति गर्न नहुने स्पष्ट पारे। उनले दलीय संगठन हटाउन कुनै पनि ऐनले अवरोध नगर्ने उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय जुनसुकै हालतमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
उनले शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई ‘पवित्र स्थल’ को रूपमा व्याख्या गर्दै त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठनलाई स्थान नदिइने बताए। साथै, राजनीति गर्न चाहनेहरूले आफ्नो पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।
छलफलका क्रममा धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठन हटाउने प्रयास गर्दा धम्की र आक्रमणसमेत सामना गर्नुपरेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो गरेका थिए।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट प्रतिक्रिया दिँदै संगठन हटाउने क्रममा कुनै सुरक्षा समस्या आए तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिए। उनले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिहरूलाई ढुक्क भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै शैक्षिक सुधारका लागि शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र परीक्षा परिणाम एक महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन्।
यस कदमलाई सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिमुक्त बनाउँदै शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
