उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलास बिरगंजको संयुक्त इजलासले सवारी कर असुलीसम्बन्धी विवादमा महत्वपूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा पटके सवारी कर उठाउन रोक लगाएको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ८ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा पपु कन्सट्रक्सनलाई २०८२ भदौ १ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि सवारी कर संकलनको ठेक्का दिएको थियो। सोही विषयमा कम्पनीका प्रोप्राइटर अंकित पटेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै निषेधाज्ञा माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन (रिट नं. ०८२-wo-०७४५) दायर गरेकोमा सो मुद्दामा आफ्नो पनि सरोकार रहेको भनी तेस्रो पक्षको रुपमा निवेदन दिइ सामिल भएका पर्सा क्षेत्र नं. १ का सांसद बुद्विप्रसाद पन्तको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता चन्द्रिका प्रसाद पटेलले “अदालतले राजमार्ग क्षेत्रमा स्थानीय तहले कर उठाउन नपाउने भनी दिएको अन्तरिम आदेश संघीय शासन व्यवस्थाको अधिकार सीमा स्पष्ट पार्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिनुपर्छ।
त्यसैले अदालतको आदेशलाई स्थानीय अधिकार कटौतीका रूपमा होइन, अधिकारको सीमारेखा निर्धारणका रूपमा बुझिनुपर्छ” भनी बताएका छन्।
आदेशअनुसार अब राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनबाट कर उठाउन पाइने छैन तर, २०८२ साउन ३० गतेको सम्झौताको शर्तको अधीनमा रही अन्य क्षेत्रमा जस्तै- स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक वा कृषि सडकमा भने कर संकलन गर्न पपु कन्सट्रक्सनलाई कुनै प्रकारको अवरोध नगर्न नगराउन अदालतले निर्देशन दिएको छ।
यसअघि उच्च अदालतले २०८३ वैशाख ४ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई सोही हदसम्म संशोधन गर्दै निरन्तरता प्रदान गरिएको हो। अदालतले आदेशको जानकारी विपक्षी पक्षलाई दिन समेत निर्देश गरेको छ।यस आदेशसँगै सवारी कर असुली सम्बन्धी विवादमा स्पष्टता आएको छ।
