काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको अव्यवहारिक भन्सार नीतिले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको दैनिन्दिन कष्टकर बनेको दाबी गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले आजदेखि शुरु गरेको साप्ताहिक श्रृङ्खला ग्रिन टेवल अन्तरगतको पहिलो कार्यक्रम ‘सीमामा १०० को सीमा!’ मा सभापति थापाले अव्यवहारिक भन्सार नीतिले सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूको छटपटी बढेको र सरकारप्रति आक्रोस चुलिँदै गएको बताउनुभयो।
राजस्व बढाउने नाममा संघीय सरकारले सीमा क्षेत्रको सांस्कृतिक-सामाजिक पक्षलाई पूरै नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाउँदै सभापति थापाले विगतमा झैं जनभावनाविपरित काठमाडौंमा बसेर नीति-नियमहरू बनाइँदा सीमाका नागरिकहरूले त्यसको मूल्य चुकाउनुपरिरहेको दाबी गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो- हामी (नेपाली कांग्रेस) सरकारको नेतृत्वमा हुँदा वा सरकारमा साझेदार हुँदा अव्यवहारिक कानुनहरू हटाउन र उपयुक्त नीति बनाउनेतर्फ ध्यान पुर्याउन नसकेको कमजोरी हामी स्वीकार्छौं। सीमामा कडाइ भई नागरिकले सास्ती ब्यहोर्नुपर्दा कांग्रेसले आवाज उठाएर सुधारको प्रयास नगरेको पनि होइन। तर दिगो समाधानतर्फ हामी चुक्यौं। हामी चाहन्छौं कि यो सरकारले प्रभावित नागरिकहरूको आवाज सुनोस् र भन्सार सम्बन्धी व्यवहारिक नीति लेओस्।
सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले तुलनात्मकरूपमा केही अतिरिक्त सुविधा पाउनु अन्यथा नहुने विचार राख्दै सभापति थापाले भन्नुभयो-‘वन-जंगल क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूले त्यहाँबाट (वन क्षेत्रबाट) जोखिमसँगै केही अतिरिक्त लाभ पाए झैं सीमा क्षेत्रका मानिसले पनि अतिरिक्त सुविधाको अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुँदैन। भन्सारमा जाँचका नाममा नागरिकहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याइनु गलत हो।’
मानवीय संवेदना बुझेर मात्र अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएका सभापति थापाले राज्य कमजोर नागरिकहरूका लागि अझ बढी जिम्मेवार र संवेदनशील देखियोस् भन्ने अपेक्षा राख्नुभयो।
कार्यक्रममा सीमा तथा अन्तरदेशीय व्यापार विज्ञ राजन शर्माले भन्सारमा भुइँमान्छेका लागि कडाइको नीति अव्यवहारिक र असान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो। यसबाट सीमा क्षेत्रका मजदुर, किसान र गरिबहरूमात्र नभएर साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई पनि असर परेको उहाँको भनाइ थियो। भन्सारमा सर्वसाधारणका लागि कडाइ गर्नुको साटो तस्करी नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
‘यो सरकारले व्यवहारिक पक्ष बुझेकै रहेनछ। किताब र सरकारी दस्ताबेजमा लेखिएका कुराहरू र व्यवहारिक अर्थतन्त्र फरक कुरा हुन्। राजश्व जनताको भावनाभन्दा माथि कहिल्यै हुन सक्दैन।’, विज्ञ शर्माले भन्नुभयो, ‘वैध र अवैध व्यापार छुट्ट्याउन राज्यले जानेन। सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्ने काम भयो। राजश्व संकलनका अन्य उपायहरू प्रशस्तै छन्। सरकारले चुहावटका क्षेत्रहरूमा ध्यान पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो, न कि राजश्व बढाउने नाममा सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई दुख दिनु!’
उहाँले तस्करी रोक्न र सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्न भन्सारमा उपलब्ध एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) को अधिकतम उपयोग गर्दै जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सीमा क्षेत्रमा अवैध कारोबार र गतिविधिहरू रोक्न सीमा जोडिएका कयौं देशहरूबीच डाटाहरू साझा गर्ने सफल प्रयोगहरू प्रशस्तै रहेको उदाहरण दिँदै विज्ञ शर्माले भन्नुभयो- ‘हामीले कोअर्डिनेटिङ-इन्टिग्रेटेड वर्डर मेनेजमेन्ट सिस्टममा जानैपर्छ। इन्टेलिजेन्स इकाइलाई बलियो बनाउनुपर्छ। डाटा सेअरिङका लागि भारत तयार नै छ। हामीले पनि यसमा पहलकदमी लिनुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा कुमारी यादवले भन्सारमा कडाइ गरिँदा सबैभन्दा धेरै महिलाहरू प्रभावित भएको बताउनुभयो। घरायसी सामानहरू लिएर फर्कँदै गरेका महिलाहरूलाई भन्सारमा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूबाट न्यूनतम मानवीय व्यवहार पनि हुन नसकेको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो।
‘पुरुषहरू कि १८ वर्ष मुनिका, कि ५५/६० भन्दा माथिका धेरै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा घर तथा सामाजिक व्यवहार चलाउने जिम्मा अधिकांश महिलाहरूकै काँधमा छ। त्यसैले पनि सीमामा गरिएको कडाइले महिलाहरू ज्यादा प्रभावित भएको मैले अनुभूत गरेको छु।’, प्रतिनिधिसभा सदस्य यादवले भन्नुभयो।
सरकारको अव्यवहारिक नीतिले किसान र मजदुरहरू पनि नराम्ररी प्रभावित भइरहेको बताउँदै यादवले भन्नुभयो, ‘खेतिका लागि आवश्यक आधारभूत चिजहरू पनि किसानहरूले ल्याउन पाउनुभएको छैन। उत्पादन लागत बढ्ने भएपछि किसानहरू निरुत्साहित हुनुहुन्छ। जसले गर्दा खेतहरू अझै धेरै बाँझो हुने हो कि भन्ने चिन्ता समेत थपिएको छ।’
तत्कालका लागि यो नीतिले सीमा क्षेत्रको सामाजिक-सांस्कृतिक र आर्थिक पक्षलाई प्रभावित तुल्याएको देखिए पनि यो अवस्था लामो समय रहिरह्यो भने नेपाल-भारतको परराष्ट्र सम्बन्धमै पनि असर पर्ने सम्भावना आफूले देखेको समेत यादवले दाबी गर्नुभयो।
कार्यक्रममा कांग्रेस नेता कञ्चन झाले भन्सारमा भइरहेको कडाईले तराई-मधेशको जनजीवनमा परिरहेको प्रभावबारे प्रस्तुति राख्नुभएको थियो। भारत-बंगलादेश, अमेरिका-मेक्सिको तथा युरोपियन मुलुकहरूले अपनाएका कतिपय व्यवहारिक कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै यहाँको मौलिक परिवेश अनुसार नीति-तथा कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने झाको विचार थियो।
उहाँले दैनिन्दिन प्रयोग हुने घरायसी किनमेलका लागि सीमा क्षेत्रमा हाटबजारको व्यवस्था (बोर्डर-हाट), सीमामा बस्नेहरूका लागि सुविधा कार्ड (सीमावर्ती वासिन्दा कार्ड) र स्थायी सीमा क्षेत्र परामर्ष परिषद् लगायतका व्यवस्था गरेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो।
मध्य अप्रिलदेखि सरकारले लामो समय निष्क्रिय रहेको एउटा भन्सार प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। खुला सीमा हुँदै भारतबाट ल्याइने कुनै पनि वस्तुको मूल्य रु. १०० भन्दा बढी भएमा त्यसमा भन्सार शुल्क लगाइएको छ। वस्तुको प्रकृतिअनुसार शुल्क दर ५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म हुने व्यवस्था गरिएको छ। जसले गर्दा सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरू नराम्ररी प्रभावित हुँदै आएका छन्।
भन्सार विभागले यो उपायबाट उल्लेखनीय राजस्व संकलन नहुने कुरा स्वीकारिसकेको छ।
