२०८३ श्रावण १४ गते बिहीबार

मधेशमा फेरि गोली: नागरिकको ज्यानभन्दा ठूलो सत्ता होइन

अभिलाष गुप्ता
बिरगंज १४ साउन

मधेश फेरि रगतले रङ्गिएको छ। सुनसरीपछि अब सिरहामा पनि फेरि गोली चलेको छ, जसमा एक जनाको मृत्यु भइसकेको खबर छ। अन्य जिल्लाहरूबाट पनि अप्रिय सूचनाहरू आइरहेका छन्। राज्यको गोलीबाट एउटा नागरिकको ज्यान जानु लोकतन्त्रको असफलता हो। पटक–पटक नागरिकमाथि गोली चल्नु सरकारको राजनीतिक असफलता हो।

प्रधानमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू, सत्तामा आउँदा तपाईंहरूले नै एउटा मापदण्ड स्थापित गर्नुभएको थियो। राज्यको गोलीले नागरिकको ज्यान जान्छ भने त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। आज त्यही मापदण्ड तपाईंहरूकै अगाडि उभिएको छ।

मधेश वर्षौंदेखि राज्यको अत्यधिक बल प्रयोग र प्रहरी बर्बरताको केन्द्र बन्दै आएको छ। किन हरेक संकटमा मधेशमा संवादभन्दा गोली छिटो पुग्छ? मधेशका नागरिकलाई सुरक्षा दिनुपर्ने निकायले बारम्बार उनीहरूलाई नै शंका र हेयको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य किन हुन सकेको छैन? यस्तो व्यवहारले राज्यका लागि मधेशका जनताको जीवनको कुनै मोल छैन भन्ने गहिरो अनुभूति जन्माएको छ। लोकतान्त्रिक राज्यका लागि यो सबैभन्दा ठूलो असफलता हो।

मधेश जलिरहेको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध छ। धार्मिक सद्भाव कमजोर हुँदै गएको छ। यस्तो बेला राष्ट्रले फेसबुक पोस्ट होइन, संसद्बाट बोल्ने प्रधानमन्त्री खोजिरहेको हुन्छ। यो बेला तत्काल असहज अवस्था साम्य पार्ने र न्यायिक छानबिनको सुनिश्चितता दिलाउने काम सरकारका तर्फबाट अविलम्ब हुनुपर्थ्यो। एक्लै होइन, सबै राजनीतिक दलहरूको साथ–समर्थन लिएर सरकारले परिस्थितिको संवेदनशीलता बुझेको आभास दिलाउनुपर्थ्यो।

गैरजिम्मेवारीको सीमा नाघिसकेको छ। गोली चलाउने र आदेश दिने दुवै तहका जिम्मेवारमाथि कारबाही गर्न अब ढिला हुनुहुँदैन। गृह प्रशासनको चुस्त र प्रभावकारी उपस्थितिको आभास दिलाउन नसकेका गृहमन्त्रीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्दै नैतिक जिम्मेवारी देखाउनुपर्छ। प्रहरी संगठन पनि यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिने अवस्थाबारे जवाफदेही बन्नुपर्छ।

नागरिकको जीवन रक्षा गर्न र बल प्रयोगलाई कानुनी तथा व्यावसायिक सीमाभित्र राख्न नसकेको अवस्थामा प्रहरी नेतृत्वले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। आवश्यक परे सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबारे तत्काल सख्त निर्णय गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, यदि तपाईं संसद्मा उभिएर राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्न, मधेश पुगेर पीडित परिवारसँग भेट्न र नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्नुहुन्न भने आफ्नो राजनीतिक जिम्मेवारीबारे पनि निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ।

मधेशलाई समवेदना होइन, न्याय चाहिएको छ। नेपाललाई मौनता होइन, नेतृत्व चाहिएको छ। लोकतन्त्रमा नागरिकको जीवनको मूल्य भूगोल हेरेर फरक हुन सक्दैन।

























प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

Live

Listen Live FM