निर्वाचन आयोग नेपालविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरी विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको छ।
निवेदक अधिवक्ता बिवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री नारायण श्रेष्ठ , श्री थिर बहादुर कार्की र श्री सुजित कुमार भुजेलले गर्नु भएको बहस तथा निवेदक श्री विवेक चौधरीले गर्नु भएको कुरा समेत सुनी सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले विवेक चौरीयाद्वारा दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचन आचारसंहिता अन्तर्गत जारी गरिएको केही प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। तर अदालतले प्रस्तुत मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै सो माग अस्वीकार गरेको छ।
आदेशमा उल्लेख गरिएअनुसार, संविधान तथा नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी प्रावधानअनुसार संवैधानिक इजलास वा सम्बन्धित इजलासबाट अन्तिम निर्णय हुने विषय भएकाले प्रारम्भिक चरणमै रोक लगाउन आवश्यक नदेखिएको जनाइएको छ। तथापि, विषयको गम्भीरता दृष्टिगत गर्दै विपक्षी निकायसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको अदालतले जनाएको छ।
यससँगै, आयोगले लिखित जवाफ पेश गरेपछि वा तोकिएको समयावधि नाघेपछि नियमानुसार थप सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
