बारा जिल्लाको यातायात व्यवस्था कार्यालय, कलैयामा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। सेवाग्राहीहरूले लिखित तथा प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामा फेल भएका उम्मेदवारलाई समेत आर्थिक लेनदेनको आधारमा पास गराउने गरिएको दाबी गरेका छन्।
स्थानीय स्रोतका अनुसार कार्यालय प्रमुख चिन्तन आचार्य जिम्मेवारी सम्हालेपछि यस्तो गतिविधि झनै बढेको गुनासो छ। कार्यालयका कर्मचारी, ट्रायल प्रमुख, लिखित प्रमुख तथा ट्राफिक प्रहरीबीच मिलेमतोमा रकम असुली गरी नतिजा हेरफेर गर्ने गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
सेवाग्राहीहरूका अनुसार मोटरसाइकल लाइसेन्सका लागि १० हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ, चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि १५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँ र हेभी सवारीका लागि २५ हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म असुली गरी फेल भएका उम्मेदवारलाई पास गराइने गरिएको छ। पैसा बुझाएपछि कम्प्युटर प्रणालीमै नतिजा परिवर्तन गरी पास देखाइने गरिएको आरोप एक कर्मचारीले नाम नछाप्ने सर्तमा बताएका छन्।
यस्तै, ट्रायल सेन्टरमा जडान गरिएका सिसिटिभी फुटेजसमेत आवश्यकताअनुसार हटाउने वा सम्पादन गर्ने गरिएको दाबी छ। लिखित परीक्षामा केही सेटिङ भएका परीक्षार्थीलाई थोरै प्रश्नमा मात्र चिन्ह लगाउन लगाई बाँकी उत्तर कर्मचारीले भरेर पास गराउने गरिएको आरोप समेत उठेको छ।
प्रयोगात्मक परीक्षामा भने दक्ष चालकलाई हेल्मेट र मास्क लगाएर अरूको सट्टा ट्रायल दिन लगाउने, विशेष मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने जस्ता गतिविधि हुने गरेको स्रोतले जनाएको छ।यस प्रकरणमा ट्रायल प्रमुख सन्तोष सिंह, लिखित प्रमुख मुकेश कुशवाहा, तथा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दिपक केसीको समेत संलग्नता रहेको आरोप सेवाग्राहीहरूले लगाएका छन्। उनीहरूको सहमतिविना परीक्षा प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।
केही समयअघि लिखित प्रमुख रहेका जीवन पौडेलमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दै सेवाग्राहीहरूले कालो मोसो दलेका थिए। त्यसपछि उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको र उनको स्थानमा कुशवाहालाई ल्याइएको बताइएको छ।
साथै, प्रमुख आचार्यका विश्वासपात्र भनिएका रघुनन्दन साहले जिल्ला तथा मन्त्रालयस्तरसम्म ‘सेटिङ’ मिलाउने र सञ्चारकर्मीहरूसँग समन्वय गर्ने भूमिका खेलेको आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै, वीरगञ्जस्थित सुर्या अस्पतालमा कार्यरत राज साहमार्फत पैसा लेनदेन हुने गरेको खुलासा भएको दाबी गरिएको छ।सेवाग्राहीहरूले भनेका छन् कि आर्थिक पहुँच भएका उम्मेदवारलाई सजिलै पास गराइने तर योग्य र इमान्दार परीक्षार्थीलाई अनावश्यक रूपमा फेल गराइने गरिएको छ। यसले प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको उनीहरूको गुनासो छ।
एक पीडितले भने, “परीक्षा राम्रो दिएको थिएँ, तर पास गराइदिने भन्दै रकम मागियो। दिन नसकेपछि फेल गराइयो।”विशेषगरी लिखित परीक्षामा केवल पास भएका उम्मेदवारको नाम मात्र सार्वजनिक गरिने भएकाले कति जना सहभागी भए र कति फेल भए भन्ने तथ्य बाहिर नआउँदा पारदर्शितामा थप प्रश्न उठेको छ।
सार्वजनिक यातायातजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अयोग्य व्यक्तिलाई लाइसेन्स वितरण गर्नुले आम नागरिकको सुरक्षामाथि गम्भीर जोखिम निम्त्याउने भन्दै सरोकारवालाहरूले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन कार्यालय प्रमुख आचार्यसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा मोबाइल स्विच अफ रहेको कारण प्रतिक्रिया लिन सकिएको छैन।
सम्बन्धित निकाय, विशेष गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल ध्यान दिई निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।
