नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला समिति, वीरगञ्ज–पर्साले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दहालमार्फत पठाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा पत्रकारहरूले उक्त निर्णयले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि आघात पुर्याउने बताएका छन्।
महासंघले जनमतबाट स्थापित सरकारले नै रोजगारी खोसिने अवस्था सिर्जना गर्ने निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ। विज्ञापन वितरण सीमित हुँदा निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरूको आर्थिक आधार कमजोर हुने, सूचना प्रवाहमा असमानता बढ्ने र नागरिकको सूचनामा पहुँच प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ कि हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका चार सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू मुख्य रूपमा विज्ञापन आम्दानीमा निर्भर छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारी विज्ञापनलाई सीमित गर्दा ती संस्थाहरू बन्द हुने जोखिम बढ्ने र हजारौं पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अवस्था आउनेछ।
महासंघले उक्त निर्णयलाई खुला बजार अर्थतन्त्र तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको मर्मविपरीत भएको ठहर गर्दै राज्य–नियन्त्रित सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने संकेत भएको आरोप लगाएको छ।
यसै सन्दर्भमा महासंघले चार बुँदे माग अघि सारेको छ। जसअनुसार चैत १८ गते जारी परिपत्र तत्काल खारेज गर्न, सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउन, संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा सञ्चारसम्बन्धी निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने प्रणाली विकास गर्न आग्रह गरिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालसहित केसि लामिछाने, श्याम बन्जारा, युबराज खडका लगायतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उपस्थितिमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो। पत्रकारहरूले आफ्ना मागहरूलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
