नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई विद्यार्थीमैत्री, सम्मानजनक र अधिकारमुखी बनाउने प्रयास निस्सन्देह स्वागतयोग्य छ। कुनै पनि विद्यार्थीमाथि शारीरिक वा मानसिक हिंसा हुनु हुँदैन, सार्वजनिक रूपमा अपमान गरिनु हुँदैन र उसको आत्मसम्मानमा चोट पुग्नु हुँदैन भन्ने विषयमा दुईमत हुन सक्दैन। तर, अधिकारको संरक्षण गर्ने क्रममा विद्यालयका वैधानिक जिम्मेवारी र अधिकारहरू क्रमशः कमजोर हुँदै गइरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ।
विद्यालय केवल पढाइ हुने ठाउँ मात्र होइन। यो अनुशासन, जिम्मेवारी, समयपालन, सहकार्य, समानता र सामाजिक मूल्य सिक्ने पहिलो संस्थागत पाठशाला पनि हो। यदि विद्यालयलाई आफ्नै नियम कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नै सीमित बनाइयो भने अनुशासन कायम गर्ने आधार के रहन्छ?
धेरै विद्यालयले कपाल, पोसाक तथा समग्र प्रस्तुतिसम्बन्धी नियम बनाएका हुन्छन्। यी नियम कुनै एक विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर होइन, सबैका लागि समान रूपमा लागू गरिएका हुन्छन्। यसको उद्देश्य कसैको स्वतन्त्रता खोस्नु होइन, समानता, अनुशासन र विद्यालयको पहिचान कायम गर्नु हो। यदि यस्ता नियम पालना गराउन विद्यालयले कुनै प्रभावकारी उपाय अपनाउन नै नपाउने हो भने, नियम बनाउनुको औचित्य के रहन्छ?
शुल्कको विषय अझ संवेदनशील छ। विद्यालय सञ्चालन कुनै अमूर्त अवधारणा होइन; यसको दैनिक व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोत अपरिहार्य हुन्छ। शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, भवनको भाडा, विद्युत्, खानेपानी, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, यातायात, सूचना प्रविधि, सरसफाइ तथा विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा अभिभावकले तिर्नुभएको शुल्कबाट सञ्चालन हुन्छ। विशेषगरी निजी विद्यालयहरू प्रायः यही शुल्कमा निर्भर हुन्छन्।
यस्तो अवस्थामा यदि अभिभावकले लामो समयसम्म शुल्क नतिरे भने विद्यालयले के गर्ने? विद्यार्थीमार्फत अभिभावकलाई जानकारी गराउन नपाउने, कक्षामा शुल्कसम्बन्धी कुनै जानकारी दिन नपाउने र शुल्क उठाउने प्रभावकारी माध्यम पनि नरहने हो भने विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी कसले लिने?
यदि कुनै विद्यार्थीले वर्षौँसम्म शुल्क नतिरी अर्को विद्यालयमा भर्ना भयो भने अघिल्लो विद्यालयको बक्यौताको जिम्मेवारी कसले वहन गर्ने? यदि अभिभावकले जानाजान शुल्क नतिर्ने निर्णय गरे भने त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक क्षतिको उत्तरदायी को हुने—सरकार, स्थानीय तह वा विद्यालय आफैं?
अधिकारको संरक्षणसँगै यस्ता व्यवहारिक प्रश्नहरूको उत्तर पनि नीति र कानुनमा स्पष्ट हुन आवश्यक छैन र?
हामी विद्यार्थीलाई अधिकारबारे सिकाउँछौँ, तर के उनीहरूलाई कर्तव्यको महत्त्व पनि समान रूपमा सिकाइरहेका छौँ? अधिकारले सम्मान दिन्छ भने कर्तव्यले उत्तरदायित्व सिकाउँछ। विद्यालयको नियम पालना गर्नु, निर्धारित पोसाक लगाउनु, अनुशासित रहनु, विद्यालयको वातावरणको सम्मान गर्नु तथा अभिभावकले स्वीकार गरेका आर्थिक दायित्व पूरा गर्नु पनि शिक्षाको अभिन्न पक्ष हो।
यसको अर्थ विद्यालयलाई दण्ड दिने खुला अधिकार दिनुपर्छ भन्ने होइन। कुनै पनि विद्यार्थीलाई अपमान गर्ने, शारीरिक दण्ड दिने वा मानसिक पीडा पुर्याउने कार्य कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन। तर अनुशासन कायम गर्ने, अभिभावकसँग प्रभावकारी संवाद गर्ने, विद्यालयका नियम पालना गराउने तथा संस्थाको आर्थिक दिगोपन सुनिश्चित गर्ने अधिकार भने विद्यालयसँग रहनुपर्छ।
आज हामीले एउटा गम्भीर प्रश्नमा सामूहिक रूपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ—यदि विद्यालयले आफ्ना नियम लागू गर्न सक्दैन, शुल्क व्यवस्थापन गर्न सक्दैन र अनुशासन कायम राख्न सक्दैन भने गुणस्तरीय शिक्षा कसरी सम्भव हुन्छ?
शिक्षा अधिकार हो, तर विद्यालय सञ्चालन जिम्मेवारी पनि हो। अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ, तर जिम्मेवारीबाट कोही पनि मुक्त हुन सक्दैन। विद्यार्थीका अधिकारको संरक्षण आवश्यक छ, तर त्यसका नाममा विद्यालयलाई असहाय बनाउने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन।
त्यसैले शिक्षा नीति निर्माण गर्दा सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी—सबै पक्षका अधिकार, जिम्मेवारी र व्यवहारिक यथार्थलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। अधिकार र कर्तव्यबीच सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने मात्र अनुशासित, उत्तरदायी र सक्षम नागरिक निर्माण गर्ने शिक्षाको मूल उद्देश्य पूरा हुनेछ।
अन्यथा, आज संरक्षण गर्न खोजिएको अधिकार नै भोलि कमजोर शैक्षिक प्रणालीको भारले प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो—के हामी अधिकारलाई मात्र संस्थागत गर्दैछौँ, कि जिम्मेवारीलाई पनि समान महत्त्व दिइरहेका छौँ?
