पर्साको जगरनाथपुरमा सञ्चालित महाबिर एग्रो प्रालिले उत्पादन गर्दै आएको राजहंस ब्रान्डको चामलको बोरामा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी उपभोक्तालाई झुक्यानमा पारेर बिक्री–वितरण भइरहेको आरोप लागेपछि पनि प्रभावकारी कारबाही अघि नबढेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले सम्बन्धित निकाय ले छिटो निकास दिएर चाडबाड को समय मा उपभोक्ता लाई ठगिन बाट जोगाउनु पर्ने आग्रह गरेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले २०८३ साल असोज ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा यस विषयमा औपचारिक उजुरी दर्ता गराएको थियो। मञ्चका अनुसार उजुरीको दर्ता नम्बर ८१८/०८३/६/८ रहेको छ। उजुरीमा चामलको बोरामा उल्लेख गरिएको विवरण र वास्तविक तौलबीचको विषय छानबिन गरी उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने कार्य तत्काल रोक्न तथा कानुन अनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको थियो।
असोज १२ गते शुक्रबार वाणिज्य कार्यालयको अनुगमन टोलीले जगरनाथपु स्थित महाबिर एग्रोमा अनुगमन गर्दा चामलको बोरामा गरिएको दाबी र वास्तविक तौलबीचको विषयसमेत छर्लङ्ग भएको थियो |
मञ्चका अनुसार २० केजी चामल रहेको बोरामा ५०० ग्राम दालसमेत समावेश रहेको दाबी उद्योग ले बोरा मा भ्रमपुर्ण विज्ञापन मार्फत गरेको छ तर अनुगमनका क्रममा तौल गर्दा चामल र दालसहितको कुल तौल २० केजी मात्रै भेटिएको पुष्टि हुदा समेत हाल सम्म पनि सो विषय मा कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढनु को कारण बुझन सकिएको छैन ।मञ्चले त्यसलाई उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने नियत वस ठगि गरिरहेको विज्ञापनको विषयका रूपमा उठान गरेको थियो | उक्त कैफियत देखिए पनि भ्रमपूर्ण विज्ञापनसम्बन्धी विषयमा प्रभावकारी कारबाही नभएको मञ्चको ठम्याई रहेको छ।
साइनबोर्ड नराखेको भन्दै ५० हजार जरिवाना, मुख्य आरोपमा कारबाही खोइ?
मञ्चका अनुसार वाणिज्य कार्यालयका निरीक्षण अधिकृत सुनिल चौरसियाको नेतृत्वमा भएको अनुगमनका क्रममा त्यति ठुलो उद्योगमा साइनबोर्ड समेत नराखिएको पाइएपछि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। वाणिज्य कार्यालयको मुचुल्कामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८(ड) उल्लेख गरिएको ले सो कुरा को पुस्ट्याई गर्दछ।
तर, उद्योगको साइनबोर्ड नराखेको विषयमा जरिवाना गरिए पनि उपभोक्तालाई भ्रमपूर्ण विज्ञापनमार्फत झुक्यानमा पारेको आरोपमाथि आवश्यक कारबाही किन अघि बढ्न सकेन भन्ने प्रश्न मञ्चले उठाएको छ।
मञ्चले सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरी कैफियत औँल्याइसकेको अवस्थामा समेत उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने मुख्य विषयमा स्पष्ट निर्णय नहुनु गम्भीर चासोको विषय भएको जनाएको छ। उजुरी दर्ता भएको र अनुगमनसमेत भइसकेको अवस्थामा थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको अवस्था सार्वजनिक गर्न मञ्चले माग गरेको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन र विज्ञापन नियमन ऐन आकर्षित हुने मञ्चको दाबी
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च को मांग र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को परिच्छेद ३ अन्तर्गत उत्पादकको दायित्वसम्बन्धी दफा ७ को खण्ड (छ) तथा सोही ऐनको परिच्छेद ४ अन्तर्गत दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को व्यवस्था मा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, विज्ञापन नियमन ऐन, २०७६ को दफा ५ ले भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै मञ्चले सम्बन्धित कानुनी प्रावधानका आधारमा विषयको निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेको छ।
मञ्चको भनाइमा, उपभोक्तालाई वस्तुको वास्तविक परिमाण, गुणस्तर र विशेषताबारे स्पष्ट तथा सही जानकारी दिनु उत्पादकको दायित्व हो। वस्तुको प्याकेटमा उल्लेख गरिएको विवरण र वास्तविक अवस्थाबीच फरक देखिएमा जिम्मेवार पक्षलाई कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
देशभर बजारमा पुगेका चामलका बोरा फिर्ता बोलाउन माग ।
महाबिर एग्रोबाट उत्पादित राजहंस ब्रान्डको चामल देशका विभिन्न बजारमा भ्रमपुर्ण विज्ञापन गरेर उपभोक्ता लाई ढाटि छलि ,भ्रमित गरि बिक्री–वितरण भइरहेको छ।उपभोक्तालाई थप क्षति हुन नदिन तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको माग छ।
उनीहरूले देशभरी का बजारमा पठाइएका सम्बन्धित चामलका बोराको विवरण संकलन गरी वास्तविक तौल, प्याकेजिङमा उल्लेख गरिएको जानकारी र विज्ञापनमा गरिएको दाबीको प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, कानुनविपरीत बिक्रि विवरण भैरहेका त्यस्ता चामलका बोरा बजारबाट तुरुन्त फिर्ता मगाउने, बिक्री–वितरण रोक्ने र जिम्मेवार पक्षलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले ठूला उत्पादक वा उद्योगलाई सामान्य जरिवानामै सीमित राखेर उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्ति भएमा बजारमा अनुशासन कायम गर्न कठिन हुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रभावकारी बजार अनुगमनको अर्थ जरिवाना गर्नु मात्रै नभई उपभोक्तालाई परेको वा पर्न सक्ने क्षति रोक्नु र गलत अभ्यास दोहोरिन नदिनु पनि हो।
वाणिज्य कार्यालयको जवाफदेहितामाथि प्रश्न ?
उजुरी दर्ता, अनुगमन र जरिवानाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको भनिए पनि भ्रमपूर्ण विज्ञापनसम्बन्धी मुख्य आरोपमा के कस्तो अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने विषय सार्वजनिक चासोको विषय हो |
मञ्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा तथा वाणिज्य कार्यालयसँग उजुरीमाथि हालसम्म भएका कामकारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। साथै, सम्बन्धित उत्पादनको वास्तविक तौल र प्याकेजमा उल्लेख गरिएका विवरणबीचको अन्तरबारे स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न तथा कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ।
उपभोक्ता अधिकारको प्रश्न केवल एउटा उद्योगमा सीमित छैन। बजारमा बिक्री हुने वस्तुको तौल, गुणस्तर र विज्ञापन सम्बन्धी विवरण विश्वसनीय भए मात्रै उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित हुन सक्छ।
