नेपाल आयल निगमका १०५ वटा ट्याङ्करलाई हवाई इन्धन (एटीएफ) ढुवानीका लागि इजाजत दिलाउने नाममा १ करोड ५ लाख रुपैयाँ असुली भएको भनिएको प्रकरणमा नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजकुमार दासको भूमिकामाथि समेत अनुसन्धान भइरहेको छ।
व्यवसायीहरूले आफ्ना ट्याङ्करलाई एटीएफ ढुवानीयोग्य बनाउन ८ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरे पनि सरकारी इजाजतपत्र प्राप्त गर्न थप प्रतिट्याङ्कर १ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपरेको विवरण बाहिरिएपछि प्रकरण थप गम्भीर बनेको हो। सरकारी प्रावधानअनुसार इजाजतपत्रका लागि अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने अवस्थामा व्यवसायीबाट ठूलो रकम उठाइएको विषयले आर्थिक अनियमितताको आशंका जन्माएको छ।
प्रहरी अनुसन्धान तथा बैंक कारोबार विवरणअनुसार इजाजतका लागि उठाइएको रकम अमित मल्ल, विष्णुप्रसाद दाहाललगायतका व्यक्तिहरूको बैंक खातामा जम्मा भएको देखिएको छ। उमेश ढुवानी सेवा, राजवीर ढुवानी सेवा, सुदामा प्रसाद साह कानु र माधव मानन्धरलगायतबाट अमित मल्लको खातामा रकम पुगेको विवरण अनुसन्धानका क्रममा फेला परेको बताइएको छ।
त्यस्तै, केही व्यवसायीले महासंघका पदाधिकारीको निर्देशनमा विष्णुप्रसाद दाहाललाई क्युआर कोडमार्फत रकम बुझाएको बयान दिएको अनुसन्धान स्रोतको दाबी छ। केही व्यवसायी तथा ट्याङ्करधनीले अध्यक्ष दासकै निर्देशनमा तोकिएका व्यक्तिलाई प्रतिट्याङ्कर १ लाख रुपैयाँ बुझाएको बयान दिएको बताइएको छ।
प्रकरणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष व्यवसायीले रकम बुझाएको दिनमै नेपाल आयल निगमबाट इजाजतपत्र जारी भएको भनिएको विषय हो। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार व्यवसायीले रकम बुझाएको समय र निगमका कर्मचारीले इजाजतपत्र उपलब्ध गराएको समयबीच सम्बन्ध देखिएको छ।
ट्याङ्करधनीको नाममा जारी हुनुपर्ने इजाजतपत्र महासंघका प्रतिनिधि तथा बिचौलियामार्फत वितरण भएको विषयले समेत निगमका कर्मचारीको सम्भावित मिलेमतोबारे प्रश्न उठाएको छ।
यद्यपि, निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले इजाजतपत्रका लागि कुनै अतिरिक्त शुल्क नलिएको दाबी गरेका छन्। व्यवसायीहरूले नै तोकेका प्रतिनिधिलाई इजाजतसम्बन्धी पत्र उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ।
यस प्रकरणमा अमलेखगञ्ज डिपोका प्रादेशिक प्रमुख अशोक साहको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। संवाद सूत्रका अनुसार साहको निर्देशनमा रकम उठाउने काम भएको आरोप छ। तेल ढुवानी गर्ने साना व्यवसायीसँग १ प्रतिशत र ठूला व्यवसायीसँग आधा प्रतिशत कमिसन लिने गरेको स्रोतको दाबी छ।
तर, यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। अनुसन्धानले रकम उठाउने व्यक्ति, महासंघका पदाधिकारी, बिचौलिया र निगमका कर्मचारीबीच प्रत्यक्ष समन्वय वा आर्थिक लेनदेन भएको थियो वा थिएन भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ।
यसैबीच, प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको भनिएका महासंघ अध्यक्ष दासले आफू फरार नरहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार उनी भदौ ९ गते अदालतमा उपस्थित भई २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्।
दासले आफूमाथि लगाइएको आरोप झुटो भएको दाबी गर्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन्। अदालतबाट धरौटीमा रिहा हुँदैमा आरोपबाट पूर्ण सफाइ पाएको अर्थ नलाग्ने भएकाले मुद्दाको अन्तिम टुंगो अदालतबाटै हुने कानुनी पक्ष छ।
महासंघको नेतृत्वमा रहेका कारण ट्याङ्कर व्यवसायी र इजाजत वितरण प्रक्रियाबीच दासको संस्थागत भूमिकामाथि पनि अनुसन्धान केन्द्रित भएको छ। यदि आफूले रकम नउठाएको दासको दाबी सही हो भने व्यवसायीबाट उनको नाममा रकम कसले माग्यो, व्यवसायीले किन रकम बुझाए, अमित मल्ल र विष्णु दाहालसँग महासंघको सम्बन्ध के थियो तथा रकम बुझाएकै समयमा निगमबाट कसरी इजाजतपत्र जारी भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्ने देखिन्छ।
पर्सा प्रहरीका डीएसपी चक्रबहादुर मल्लका अनुसार प्रकरणको अनुसन्धान पहिलो चरणमै सीमित नराखी थप तथ्य तथा प्रमाण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ।
