बाराको परवानीपुरस्थित कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयमा कार्यरत महिला ज्यामीहरूले आफूहरूमाथि विभेद, श्रम शोषण तथा असमान व्यवहार भइरहेको गुनासो गरेका छन्। निर्देशनालयका कार्यालय प्रमुख विश्वेश्वर यादवमाथि महिला कामदारलाई विभेद गरेको, आफन्त तथा निकटका व्यक्तिलाई विशेष सुविधा दिएको र सरकारी लगानीमा निर्माण गरिएका संरचनाको प्रभावकारी उपयोग नगरेको आरोप लागेको छ।
कार्यालयमा कार्यरत महिला कामदारहरूका अनुसार दैनिक कामकाजका क्रममा आफूहरूले विभिन्न समस्या र असमान व्यवहारको सामना गर्नुपरेको छ। उनीहरूले कामअनुसार उचित पारिश्रमिक तथा सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्।
महिला ज्यामीहरूका अनुसार दैनिक ज्याला ७६० रुपैयाँ तोकिएको भए पनि आफूहरूले ६३० रुपैयाँ मात्रै पाउने गरेका छन्। त्यस्तै, कार्यालय प्रमुख यादवका भान्जा विपिन यादव र सङ्गीता नाम गरेकी कर्मचारीले काम नगरी मोबाइल चलाएरै ज्याला पाउने गरेको उनीहरूको आरोप छ। यस विषयमा सम्बन्धित पक्षबाट निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
त्यसैगरी, निर्देशनालयमा रहेका भैँसीको आहार तथा हेरचाहको विषयलाई लिएर पनि व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ। भैँसीलाई परालको भरमा राखिएको भन्दै पशुहरूको उचित आहार र हेरचाहमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको कामदारहरूको गुनासो छ। कृषि अनुसन्धान तथा पशुपालनसम्बन्धी काम गर्ने सरकारी निकायमै पशु व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठेपछि कार्यालयको कार्यशैलीप्रति चासो बढेको छ।
सरकारी लगानीमा सञ्चालित अनुसन्धान निर्देशनालयमा श्रमिकको अधिकार, समान व्यवहार, पशुपालन व्यवस्थापन तथा सरकारी संरचनाको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सार्वजनिक स्रोतसाधनको सदुपयोग र कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो।
यता, कार्यालय प्रमुख विश्वेश्वर यादवले भने आफूले मधेश प्रदेशमै उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गर्दै आफूमाथि लागेका आरोपहरू निराधार रहेको बताएका छन्। केही कर्मचारी आफूविरुद्ध लागेको उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारी सरुवा गरेपछि असन्तुष्ट पक्षले आरोप लगाउन थालेको दाबी गरेका छन्।
यादवले आफू कार्यालय प्रमुख भएर आएपछि विभिन्न सुधारका काम गरेको उल्लेख गर्दै महिला ज्यामीमाथि विभेद गरेको, आफन्तलाई विशेष सुविधा दिएको तथा बीउ वितरणमा पक्षपात गरेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। कार्यालयका सम्पूर्ण कामकारबाही प्रचलित नियमअनुसार नै सञ्चालन भइरहेको उनको जिकिर छ।
महिला कामदारले उठाएका पारिश्रमिक, विभेद र व्यवस्थापनसम्बन्धी गुनासो तथा कार्यालय प्रमुखको खण्डनका विषयमा सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
