पर्साका निजी विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा अभिभावकबाट शुल्क असुल्दै आएको गुनासो बढिरहेका बेला ज्ञान्डा एकेडेमीले स्मार्ट बोर्ड जडानका नाममा विद्यार्थीबाट थप मासिक शुल्क लिने योजना अघि सारेपछि अभिभावकहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।

पर्साका महँगा निजी विद्यालयमध्ये एकका रूपमा चिनिँदै आएको ज्ञान्डा एकेडेमीले भर्ना, वार्षिक तथा मासिक शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा रकम लिँदै आएको अभिभावकहरूको गुनासो छ। चालु शैक्षिक सत्रमा विद्यालयले मासिक शुल्कसमेत १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

अभिभावकहरूका अनुसार विद्यालयले पिकनिक, सेमिनार, अतिरिक्त कक्षा, विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाका नाममा समेत समय–समयमा अतिरिक्त रकम लिने गरेको छ। नियमित रूपमा विभिन्न शीर्षकमा शुल्क बुझाउँदै आएका अभिभावकमाथि विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका नाममा पुनः थप आर्थिक दायित्व थोपर्न खोजिएको उनीहरूको आरोप छ।

हालै विद्यालयले सबै कक्षाकोठामा स्मार्ट बोर्ड जडान गर्ने योजना अघि सार्दै त्यसबापत प्रत्येक विद्यार्थीबाट मासिक थप रु. १०० शुल्क लिने जानकारी अभिभावकलाई गराएको छ। विद्यालयले पठाएको सूचनामा डिजिटल सिकाइलाई प्रभावकारी, अन्तरक्रियात्मक तथा रुचिकर बनाउन कक्षाकोठामा स्मार्ट बोर्ड जडान गर्न लागिएको उल्लेख गरिएको छ।

विद्यालयले स्मार्ट बोर्डको सुविधा उपलब्ध गराएबापत प्रत्येक विद्यार्थीबाट प्रतिमहिना रु. १०० शुल्क लिने र विद्यार्थी विद्यालयमा अध्ययनरत रहुञ्जेल उक्त शुल्क निरन्तर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको अभिभावकहरूको भनाइ छ।

विद्यालयको उक्त निर्णयप्रति अधिकांश अभिभावकले असहमति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार मासिक, वार्षिक तथा अन्य विभिन्न शीर्षकमा नियमित रूपमा शुल्क बुझाउँदै आएको अवस्थामा विद्यालयको पूर्वाधार थप गर्ने प्रयोजनका लागि पुनः छुट्टै शुल्क लिनु उचित होइन।

एक अभिभावकले भने, “हामीले मासिक शुल्क र वार्षिक शुल्क नियमित रूपमा तिरिरहेका छौँ। कहिले अतिरिक्त कक्षा, कहिले पिकनिक, कहिले सेमिनार र अन्य कार्यक्रमका नाममा पनि रकम तिर्नुपर्छ। अब स्मार्ट बोर्डका लागि पनि छुट्टै मासिक शुल्क तिर्नुपर्ने हो भने हामीले तिर्दै आएको मासिक र वार्षिक शुल्क केका लागि हो?”

अभिभावकहरूले विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन नियमित शुल्कबाटै गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार स्मार्ट बोर्डका नाममा शुल्क लिन थालिएपछि भविष्यमा भवन, फर्निचर, प्रयोगशाला वा अन्य पूर्वाधारका नाममा समेत विद्यार्थीबाट छुट्टै रकम उठाउने प्रवृत्ति बढ्न सक्नेछ।

अर्का अभिभावकले प्रश्न गरे, “आज स्मार्ट बोर्डका लागि रु. १०० मागिएको छ, भोलि भवन निर्माणका लागि रकम मागिएला, पर्सि अर्को कुनै पूर्वाधारका लागि। त्यसो हो भने हामीले तिर्दै आएको मासिक र वार्षिक शुल्कको औचित्य के रहन्छ?”

अभिभावकहरूले निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारण तथा असुली गर्दा प्रचलित कानुनी व्यवस्था र स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। विद्यालयले विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट कुन–कुन शीर्षकमा कति शुल्क लिन पाउने, अतिरिक्त शुल्क लिन मिल्ने वा नमिल्ने तथा पूर्वाधार निर्माणका नाममा छुट्टै रकम उठाउन पाउने वा नपाउने विषयमा सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

विशेषगरी ज्ञान्डा एकेडेमीले स्मार्ट बोर्डका नाममा प्रस्ताव गरेको मासिक रु. १०० शुल्कको विषयमा वीरगञ्ज महानगरपालिका तथा सम्बन्धित शिक्षा निकायले ध्यान दिनुपर्ने अभिभावकहरूले बताएका छन्। विद्यालयको समग्र शुल्क संरचना, अतिरिक्त शुल्क तथा नयाँ शुल्क निर्धारणको कानुनी आधारबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

अभिभावकहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवसायको रूपमा मात्र नभई जिम्मेवारी र सामाजिक सेवासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च नियमित शुल्कमै समेटिनुपर्छ र हरेक नयाँ सुविधा वा पूर्वाधारका नाममा छुट्टाछुट्टै शुल्क लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।

स्मार्ट बोर्ड जडानको वास्तविक आवश्यकता, शुल्क निर्धारणको आधार, संकलित रकम कहाँ र कसरी खर्च हुने तथा प्रस्तावित शुल्क कानुनी रूपमा जायज छ कि छैन भन्ने विषयमा अभिभावकहरूको चासो बढेको छ।

यस विषयमा ज्ञान्डा एकेडेमीका राजेन्द्र कोइराला संग मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा कल उठेन आधिकारिक धारणा भने समाचार तयार पार्दासम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। विद्यालयको धारणा प्राप्त भएमा त्यसलाई समेत समेटिनेछ।