त्रिभुवन राजमार्गअन्तर्गत वीरगञ्जको मुख्य सडक क्षेत्रमा रहेका घरधनी तथा व्यापारीहरू आफ्नो सम्पत्ति र आवासको अधिकार संरक्षणको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सडक विस्तारका क्रममा आफूहरूमाथि अन्याय भएको दाबी गर्दै वीरगञ्जका पीडितहरूले आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
‘वीरगञ्ज मुख्य सडकवासी पीडित समिति’को अगुवाइमा दिउँसो करिब २ बजे भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले सर्वोच्च अदालत र नेपाल सरकारसँग न्याय, समान कानुनी व्यवहार तथा उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। वीरगञ्जबाट काठमाडौँ पुगेका घरधनी राजेश सौनियार, जवाहीर प्रसाद गुप्ता, कुन्दन रौनियारलगायतले विभिन्न माग लेखिएका ब्यानर र प्लेकार्डसहित प्रदर्शनमा सहभागिता जनाएका थिए।
एउटै राजमार्गमा फरक फैसला किन ?
प्रदर्शनकारीहरूको मुख्य असन्तुष्टि त्रिभुवन राजमार्गअन्तर्गत काठमाडौँ–हेटौँडा खण्ड र वीरगञ्ज खण्डमा सर्वोच्च अदालतबाट फरक–फरक प्रकृतिका फैसला आएको भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। एउटै राजमार्गमा पर्ने क्षेत्रका लागि सडक सीमा तथा विस्तारसम्बन्धी फरक मापदण्ड अपनाइनु विभेदकारी भएको उनीहरूको आरोप छ।
‘एउटै त्रिभुवन राजमार्गमा सर्वोच्च अदालतको फैसला फरक–फरक किन ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनीहरूले न्यायिक निर्णय र राज्यको व्यवहारमा समानता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको हक सुनिश्चित गरेकाले एउटै प्रकृतिको विषयमा भौगोलिक आधारमा फरक व्यवहार गरिनु न्यायसंगत हुन सक्दैन।
लालपुर्जा र कर तिरेको आधारमा सम्पत्तिको सुरक्षा माग
आन्दोलनमा सहभागी घरधनीहरूले आफूसँग जग्गाको वैधानिक लालपुर्जा रहेको र दशकौँदेखि राज्यलाई नियमानुसार कर बुझाउँदै आएको दाबी गरेका छन्। कानुनी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूको तर्कमा, नागरिकले राज्यलाई नियमित कर बुझाउनुको अर्थ राज्यले पनि उनीहरूको सम्पत्ति र आवासको अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्नु हो। सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सडक विस्तार आवश्यक भए पनि त्यसबाट प्रभावित हुने नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति र न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।
सडक विस्तार कि नागरिकको सम्पत्तिको अधिकार ?
वीरगञ्जका घरधनीहरूको आन्दोलनले सडक विस्तार र निजी सम्पत्तिको संरक्षणबीचको सन्तुलनसम्बन्धी बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। सार्वजनिक पूर्वाधार विकास राज्यको आवश्यकता भए पनि त्यसका नाममा नागरिकको संवैधानिक अधिकारलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने प्रदर्शनकारीहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी, सडक विस्तारका क्रममा प्रभावित हुने नागरिकको सम्पत्तिको मूल्यांकन, मुआब्जा निर्धारण र कानुनी प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा समानता आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार विकासको भार निश्चित क्षेत्रका नागरिकमाथि मात्र असमान रूपमा थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन।
तीन मुख्य मागसहित आन्दोलन
प्रदर्शनकारीहरूले सरकार र सम्बन्धित निकायसमक्ष मुख्यतः तीनवटा माग अघि सारेका छन्। पहिलो, वीरगञ्जको मुख्य सडक किनारका घरधनीलाई उचित न्याय तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने। दोस्रो, संविधानले सुनिश्चित गरेको आवास तथा सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षण गर्नुपर्ने। तेस्रो, वीरगञ्जवासीमाथि विभेदकारी नीति तथा निर्णय लागू गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने।
माइतीघर मण्डलामा भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले ‘न्याय देऊ, न्याय देऊ’ र ‘नेपाल सरकार, वीरगञ्जवासीलाई न्याय र क्षतिपूर्ति देऊ’ लगायतका नारा लगाउँदै राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सरकारको निर्णयप्रति दबाब बढाउँदै पीडित
आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका घरधनीहरूले राज्यले नागरिकको सम्पत्ति र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सर्वोच्च अदालत र नेपाल सरकारबाट निष्पक्ष सुनुवाइ तथा न्यायोचित निर्णयको अपेक्षा गरेका छन्।
समग्रमा, वीरगञ्जका सडकपीडितको आन्दोलन सडक विस्तारबाट प्रभावित सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिमा मात्र सीमित छैन। यसले एउटै राजमार्गमा कानुनको समान प्रयोग, न्यायिक निर्णयमा एकरूपता, राज्यको जवाफदेहिता र नागरिकको मौलिक हकको कार्यान्वयनमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सडक विस्तारको आवश्यकता र नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारबीच न्यायोचित सन्तुलन कायम गर्नु अहिले सरकारसामु देखिएको प्रमुख चुनौती हो।
