पर्सा जिल्लासहित मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा पछिल्लो समय मिटर ब्याजको नाममा गरिब, विपन्न तथा आर्थिक संकटमा परेका नागरिकलाई लक्षित गर्दै ठगी, जालसाजी र आर्थिक शोषणका घटना बढ्दै गएको भन्दै स्थानीयवासी तथा पीडितहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दैनिक गुजारा चलाउन वा आकस्मिक आवश्यकता पूरा गर्न सानो रकम ऋण लिने बाध्यतामा परेका नागरिकहरू पछि ठूलो आर्थिक भार र कानुनी झमेलामा फस्ने गरेको गुनासो व्यापक रूपमा उठिरहेको छ।
पीडितहरूको भनाइअनुसार केही व्यक्तिहरूले ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने नाममा ऋणीबाट खाली चेक, तमसुक तथा अन्य कागजातमा हस्ताक्षर गराउने र पछि ती कागजातको दुरुपयोग गरी वास्तविक ऋणभन्दा धेरै गुणा बढी रकम दाबी गर्दै अदालत वा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको आरोप छ। यसका कारण धेरै परिवार आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक रूपमा ठूलो समस्यामा परेको दाबी गरिएको छ।
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार यस्ता प्रकृतिका उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेका छन्। सम्बन्धित निकायहरूले प्राप्त उजुरीमाथि कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी तथ्य स्थापित गर्नुपर्ने माग पीडितहरूको छ। आरोप लागेका सबै व्यक्तिहरूलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच, मिटर ब्याजबाट पीडित भएको दाबी गर्ने व्यक्तिहरूले “पीडित लगानीकर्ता लेनदेन संघर्ष समिति, पर्सा” गठन गरी आफ्ना मागहरू सरकारसमक्ष राख्दै आएका छन्। तर उक्त समितिको नेतृत्व र गतिविधिलाई लिएर पनि विभिन्न पक्षबाट प्रश्न उठिरहेका छन्। सम्बन्धित निकायले यस विषयमा समेत आवश्यक छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग स्थानीय स्तरमा उठिरहेको छ।
सरकार र किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिअनुसार अनुचित तथा शोषणपूर्ण लेनदेनसँग सम्बन्धित लिखतलाई अवैध घोषणा गर्ने निर्णयलाई पीडितहरूले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार यो निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए धेरै नागरिकले न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
कानुनविद्हरूका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई ऋण दिँदा खाली चेक वा खाली कागजातमा हस्ताक्षर गराउन बाध्य पार्ने, त्यसको दुरुपयोग गरी अत्यधिक रकम असुल्न खोज्ने वा झुटा दाबी प्रस्तुत गर्ने कार्य कानुनी रूपमा गम्भीर विषय हो। यस्ता घटनामा प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
स्थानीय नागरिकहरूले पनि मिटर ब्याजको जालो तोड्न सरकार, प्रहरी प्रशासन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा न्यायिक निकायले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार आर्थिक अभावको फाइदा उठाएर गरिब र सोझासाझा नागरिकलाई शोषण गर्ने प्रवृत्तिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसके यसले समाजमा थप आर्थिक असमानता, अन्याय र असुरक्षा निम्त्याउनेछ।
