वीरगञ्जको मुख्य बजार क्षेत्रमा भइरहेको सडक विस्तारले विकास, सडक मापदण्ड र नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारबीचको विवादलाई थप चर्काएको छ। सडक विस्तारबाट प्रभावित स्थानीयले वर्तमान ५० मिटर सडक क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गरी घना बजार क्षेत्रमा दुवैतर्फ १५–१५ मिटर अर्थात् कुल ३० मिटर सडक मापदण्ड कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीयका अनुसार सडक विभागले सडकको मध्यभागबाट दुवैतर्फ २५–२५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि वीरगञ्ज बजारका सयौँ परिवार प्रभावित भएका छन्। स्थानीयको दाबीअनुसार सडक विस्तारका क्रममा १ हजार २ सयभन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ भने व्यवसाय, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको छ।
स्थानीय सुमन क्यालले वीरगञ्जको बजार क्षेत्रको ऐतिहासिक अवस्था, बस्तीको स्वरूप र हालको यातायात संरचनालाई ध्यानमा राखेर सडकको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार त्रिभुवन राजपथको एलाइनमेन्ट परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा घना बजारभित्र पुरानै राजमार्गको मापदण्ड लागू गर्नुको औचित्यमाथि पुनर्विचार आवश्यक छ।
प्रभावित स्थानीयले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले समेत बजार क्षेत्रको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी सडकको चौडाइ १५–१५ मिटर कायम गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय सरकारको सिफारिस, नागरिकको सम्पत्ति स्वामित्व र सामाजिक–आर्थिक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर सडक विस्तार अघि बढाउन माग गरेका छन्।
स्थानीयका अनुसार धेरै प्रभावित घरजग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा कायम हुनुका साथै लामो समयदेखि कर तथा अन्य सरकारी शुल्कसमेत तिर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा संरचना हटाउँदा स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
प्रभावितहरूले वीरगञ्जको घना बजारबाट ठूला मालवाहक तथा लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन गर्नुको सट्टा उपलब्ध वैकल्पिक मार्गलाई प्राथमिकता दिँदै बजार संरक्षणसहित शहरी सडक विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले विकासका नाममा पुरानो बस्ती र व्यापारिक क्षेत्र ठूलो मात्रामा विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
