भारतमा विवादमा परेको भनिएको हाउजिङ कम्पनी ‘वास्तु विहार’ (टेक्नोकल्चर बिल्डिङ सेन्टर प्रा.लि.) ले वीरगञ्जमा सञ्चालन गर्न लागेको हाउजिङ परियोजनाको कानुनी, प्राविधिक तथा वित्तीय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका–१५ लक्षमनवास्थित मसानघाट नजिक प्रस्तावित उक्त परियोजनामा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी घर बुकिङ तथा अग्रिम रकम संकलन भइरहेको आरोप स्थानीय रियल स्टेट व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले लगाएका छन्।
वडा नम्बर १५ को कार्यालयका अनुसार परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको क्षेत्र घरघडेरी निर्माणका लागि उपयुक्त सूचीमा परे पनि सम्बन्धित जग्गाको हालसाबिक, कित्ताकाट तथा भू–वर्गीकरणलगायतका प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेका छैनन्। किसानबाट लिजमा लिइएको भनिएको खेतीयोग्य जग्गा कम्पनीको नाममा नामसारी भएको हो वा होइन भन्ने विषयसमेत स्पष्ट हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार महानगरपालिकाबाट नक्सा पास तथा निर्माण अनुमति प्राप्त नगरी घर बुकिङ खुला गरी सर्वसाधारणबाट अग्रिम रकम लिइएको दाबी गरिएको छ। यस विषयमा स्थानीय रियल स्टेट व्यवसायीहरूले सम्भावित खरिदकर्तालाई आवश्यक कागजात र सरकारी स्वीकृति यकिन गरेर मात्र लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्।
परियोजनाको वित्तीय कारोबार तथा कानुनी हैसियतबारे पनि प्रश्न उठेको छ। नेपालमा दर्ता भएको भनिएको ‘टेक्नोकल्चर प्रा.लि.’ मार्फत वित्तीय कारोबार गर्ने दाबी गरिए पनि प्रचारप्रसारमा भने भारतमा विवादमा परेको भनिएको ‘वास्तु विहार’ नामलाई प्रमुख रूपमा प्रयोग गरिएको देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
परियोजनाअन्तर्गत करिब २०० वटा घर निर्माण गर्ने तथा १७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने दाबी गरिएको छ। तर उक्त लगानीको स्रोत, एफडीआई स्वीकृतिको अवस्था तथा परियोजनाको कुल लागत र वित्तीय योजनाबारे पर्याप्त विवरण सार्वजनिक नगरिएको आरोप छ।
त्यस्तै, प्रस्तावित परियोजनाको एकातर्फ नदी र अर्कोतर्फ नहर रहेकाले वर्षायाममा डुबानको जोखिमसमेत हुन सक्ने स्थानीयको चिन्ता छ। मुख्य सडक, ढल निकास, खानेपानीलगायतका आधारभूत पूर्वाधारको पर्याप्त प्राविधिक अध्ययनबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ। यसैबीच हालसम्म ४२ जना नेपाली ग्राहकले अग्रिम रकम बुझाइसकेको दाबी गरिएको छ।
वास्तु विहारका मुख्य सञ्चालक विनय कुमार तिवारी तथा भारतमा रहेको उनको कम्पनीको विगतको कारोबारबारे समेत विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यम तथा बिहार रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) सम्बन्धी सार्वजनिक अभिलेखमा मोतीहारी, छपरा, बिहार शरीफलगायतका स्थानमा परियोजनासम्बन्धी विवाद तथा नियामकीय कारबाहीका विषयहरू उल्लेख भएको दाबी गरिएको छ। यस्ता विषयको स्वतन्त्र पुष्टि र नेपालस्थित परियोजनासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भने सम्बन्धित आधिकारिक निकायबाट स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
कम्पनीले भारतमा प्रचारप्रसारका लागि भारतीय सांसद मनोज तिवारीलाई ब्राण्ड एम्बेसडरका रूपमा प्रयोग गरेको र पछि कम्पनीसँग सम्बन्धित विवादमा उनको नामसमेत जोडिएको दाबी गरिएको छ। यस्तै, नेपालमा पनि अभिनेता राजेश हमाललाई ब्राण्ड एम्बेसडरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसले कम्पनीको विगत र वर्तमान परियोजनाबीचको सम्बन्धबारे थप प्रश्न उठाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
सरोकारवालाहरूले परियोजनामा लगानी गर्नुअघि वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट नक्सा पास तथा निर्माण अनुमति, सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्व र भू–वर्गीकरण, मालपोतसम्बन्धी कागजात, कम्पनीको नेपालस्थित कानुनी हैसियत तथा वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको अवस्था यकिन गर्न आग्रह गरेका छन्।
सम्बन्धित नियामक निकायबाट परियोजनाको कानुनी तथा प्राविधिक अवस्था स्पष्ट नभएसम्म सर्वसाधारणले अग्रिम रकम बुझाउँदा जोखिम हुन सक्ने भएकाले आवश्यक कागजात र सरकारी स्वीकृति जाँच गरेर मात्र निर्णय लिन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्।
