वीरगञ्जमा ‘शिक्षा संवाद–२’ सम्पन्न, शिक्षा ऐन समयानुकूल बनाउन सरोकारवालाको जोड
अभिलाष गुप्ता
वीरगञ्ज, २० असोज
प्याब्सन, एन–प्याब्सन, एपीएन, हिसान, सीएमसीएफएन तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा वीरगञ्जमा ‘शिक्षा संवाद–२’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
वीरगञ्जस्थित बीपीएस कलेजमा आयोजित ‘शिक्षाका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद–मधेस प्रदेश’ विषयक छलफलमा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा देखिएका समस्या, चुनौती तथा सुधारका उपायबारे धारणा राखेका छन्।
प्याब्सन पर्साका अध्यक्ष सरोज प्रसाद चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री एवं विधेयक कार्यक्रम संयोजक शैलेन्द्र झा, मधेस विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. दीपक शाक्य, प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ, प्याब्सन मधेस प्रदेशका उपाध्यक्ष दीपक रेग्मी, एन–प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राम विनय चौरसिया, प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशीला शाह, एन–प्याब्सन महानगर अध्यक्ष जियालाल गुप्ता, एन–प्याब्सन जिल्ला अध्यक्ष राम श्रेष्ठ, हिसान जिल्ला अध्यक्ष मुकेश गुप्ता, उपाध्यक्ष आलोक चौरसिया, केन्द्रीय सदस्य मनीष सिंह, प्राचार्य विनोद मेहता, युवा उद्यमी परीक्षा गौतम, डा. सुशील भट्टराई, समाजसेवी प्रकाश उपाध्यायलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा विसंगति अन्त्य गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारी नबाझिने गरी स्पष्ट, व्यवहारिक र समयानुकूल शिक्षा ऐन तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
उनीहरूले छात्रवृत्तिको वास्तविक लाभ जेहेन्दार, गरिब, विपन्न तथा पछाडि परेका विद्यार्थीले पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। साथै, आइतबार दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा हटाउनुपर्ने तथा सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाइएको थियो।
वक्ताहरूले शिक्षा प्रणालीलाई सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी विद्यार्थीको क्षमता, सीप तथा रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले व्यावहारिक तथा सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका थिए।
छलफलका क्रममा निजी विद्यालय तथा कलेज सञ्चालन, तिनको सम्पत्ति संरक्षण तथा प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा निजी शैक्षिक संस्थालाई गुठी वा प्रालिको संरचनामा लैजाने विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको थियो।
निजी विद्यालय तथा कलेजका सञ्चालकहरूले वर्षौंदेखि लगानी गरी निर्माण गरेका शैक्षिक संस्थाको सम्पत्ति, लगानी तथा हकहितको संरक्षण कसले गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका थिए। निजी शैक्षिक संस्थामाथि नीति बनाउँदा लगानीकर्ताको अधिकार र सम्पत्तिको सुरक्षालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
त्यस्तै, शिक्षा पेशालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए। शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षक, प्राध्यापक तथा शैक्षिक संस्थालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो।
शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाबीच प्रत्यक्ष संवादमार्फत आएका सुझाव, समस्या तथा प्रश्नलाई आगामी शिक्षा नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो।
कार्यक्रमको सहजीकरण प्याब्सन पर्साका जिल्ला सचिव अशोक संग्रौलाले गरेका थिए। कार्यक्रममा निजी विद्यालयका सञ्चालक, कलेजका प्राचार्य, अभिभावक, शिक्षक–शिक्षिका तथा विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
