नेपाल निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ (APMDCN) ले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रीय केन्द्र तथा मेडिकल टुरिजम हबका रूपमा विकास गर्न सरकारसँग तत्काल नीतिगत निर्णय लिन आग्रह गरेको छ।

संघका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले बिहीबार जारी गरेको आधिकारिक धारणामा नेपालसँग चिकित्सा शिक्षामा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्नुभन्दा पहिले नै निर्माण भइसकेका कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, अस्पताल, उपकरण तथा जनशक्तिको पूर्ण उपयोग गर्ने क्षमता रहेको दाबी गरिएको छ।

संघका अनुसार निजी क्षेत्रले चिकित्सा तथा दन्त शिक्षामा करिब रु. १ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेको छ भने यस क्षेत्रबाट २० हजारभन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। नेपालमा हाल १९ निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज रहेको र निजी शिक्षण संस्थाहरूले देशको स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याइरहेको संघको भनाइ छ।

प्रमाणित क्षमताअनुसार मेडिकल सिट बढाउन माग
संघले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनपछि सबै मेडिकल कलेजको MBBS विद्यार्थी भर्ना क्षमता समान रूपमा १०० मा सीमित गरिएको भन्दै संस्था–संस्थाको वास्तविक पूर्वाधार, शिक्षक तथा अस्पताल क्षमताका आधारमा सिट पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।

संघले मापदण्ड पूरा गरेका कलेजलाई १५० MBBS सिटसम्म पुनःस्थापना गर्न र वर्षमा दोस्रो शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

संघको तर्कमा नेपालमा योग्य विद्यार्थीको अभाव नभएको, शिक्षक तथा अस्पताल पूर्वाधारसमेत उपलब्ध रहेको तर प्रमाणित क्षमताको उपयोग गर्ने नीतिगत अनुमति सीमित रहेको उल्लेख छ।

विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गरेर वार्षिक रु. ३० अर्बसम्म विदेशी मुद्रा आर्जनको दाबी
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि छुट्टै शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न सके चिकित्सा शिक्षालाई सेवा निर्यातको रूपमा विकास गर्न सकिने संघको दाबी छ।

संघले प्रत्येक कलेजलाई प्रमाणित क्षमताअनुसार करिब १५० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी पढाउन सकिने र यसबाट समग्र क्षेत्रमा वार्षिक करिब रु. ३० अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने अनुमान प्रस्तुत गरेको छ।

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सत्रबाट प्राप्त आम्दानीको केही हिस्सा नेपाली विद्यार्थीका लागि थप छात्रवृत्तिमा प्रयोग गर्न सकिने संघको प्रस्ताव छ। संघले करिब ५०० थप पूर्ण छात्रवृत्ति सिट वित्तपोषण गर्न सकिने र त्यसको वार्षिक मूल्य करिब रु. २ अर्ब हुने दाबी गरेको छ।

भारतसहित विदेशी विद्यार्थीका लागि नेपाललाई आकर्षक गन्तव्य बनाउने लक्ष्य
संघले भारतमा चिकित्सा शिक्षाका लागि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले सिट नपाउने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले त्यसको लाभ लिन सक्ने जनाएको छ।

अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल तथा तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी लागतका कारण नेपाल दक्षिण एसियाका विद्यार्थीका लागि चिकित्सा शिक्षाको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने संघको भनाइ छ।

विदेशी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सरल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य प्रवेश परीक्षालाई मान्यता दिने, एउटै स्पष्ट भर्ना पात्रो सार्वजनिक गर्ने र गैर–भारतीय विद्यार्थीका लागि पूर्वानुमान गर्न सकिने भर्ना प्रक्रिया बनाउनुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ।

नर्सिङ शिक्षामा घटेको क्षमता पुनःस्थापित गर्न आग्रह
संघले नर्सिङ शिक्षामा समेत तत्काल सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। उसका अनुसार नेपालमा नर्सिङ कलेजको संख्या ११७ बाट घटेर ४५ मा पुगेको र ७३ संस्था बन्द भएका छन्।

यसबाट करिब ३,७०० प्रशिक्षण सिट तथा अनुमानित रु. ११.७ अर्ब लगानी गुमेको संघको दाबी छ। नेपाललाई अझै करिब ८१ हजार थप नर्स आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संघले देशभित्रै नर्स उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्ने बताएको छ।

शिक्षण अस्पताललाई PCL नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धी अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक आधारमा पुनरावलोकन गर्न माग
संघले MBBS शुल्क सन् २०१९ यता व्यवहारतः स्थिर रहेको तर सो अवधिमा मुद्रास्फीति, शिक्षकको तलब, अस्पताल सञ्चालन, उपकरण, औषधि तथा प्रयोगशाला सामग्रीको लागत उल्लेख्य रूपमा बढेको जनाएको छ।

हाल MBBS को कुल शिक्षण शुल्क करिब रु. ४५ लाख र BDS को रु. २० लाख रहेको उल्लेख गर्दै संघले वास्तविक लागतको स्वतन्त्र अध्ययन गरी वैज्ञानिक आधारमा शुल्क पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।

संघले शुल्क वृद्धि मात्र नभई मेडिकल कलेजलाई गुणस्तरका आधारमा सार्वजनिक रूपमा श्रेणीकरण गर्न र शुल्क तथा विद्यार्थी भर्ना क्षमतालाई गुणस्तर सूचकसँग जोड्नसमेत प्रस्ताव गरेको छ।

गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता
निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई आफैं पास वा फेल गराउने अधिकार नरहेको संघले स्पष्ट गरेको छ। प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा मूल्याङ्कन र नतिजा प्रकाशन विश्वविद्यालयबाट हुने तथा लाइसेन्स परीक्षा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सञ्चालन गर्ने भएकाले विद्यार्थीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने बहुस्तरीय प्रणाली रहेको संघको भनाइ छ।

संघले भने सार्वजनिक गुणस्तर सूचक, संस्थागत श्रेणीकरण र कलेजबीच तुलनायोग्य परिणाम सूचक विकास गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ।

सरकारसँग सातबुँदे नीतिगत निर्णयको आग्रह संघले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष सात प्रमुख प्रस्ताव अघि सारेको छ। तीमध्ये प्रमाणित भर्ना क्षमता पुनःस्थापना, दोस्रो शैक्षिक सत्र सञ्चालन, छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सत्र, विदेशी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सरलीकरण, नर्सिङसम्बन्धी अदालतको निर्णय कार्यान्वयन तथा शुल्कको वैज्ञानिक पुनरावलोकन प्रमुख छन्।

संघका अनुसार यी निर्णय कार्यान्वयन गर्न राज्यकोषबाट ठूलो अतिरिक्त बजेट, नयाँ ऋण वा नयाँ संस्था निर्माण आवश्यक पर्दैन।

संघले निजी मेडिकल कलेजहरूका तर्फबाट संस्था–संस्थाको पारदर्शी क्षमता प्रमाणीकरण स्वीकार गर्ने, गुणस्तरका आधारमा श्रेणीकरण स्वीकार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीबाट प्राप्त आम्दानीको निश्चित हिस्सा नेपाली विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा लगानी गर्ने तथा विपन्न नागरिक उपचार र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाजस्ता सामाजिक दायित्व निरन्तर कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

अध्यक्ष प्रा. डा. कार्कीले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको केन्द्र बनाउन नयाँ संरचना निर्माण गर्नुभन्दा पहिल्यै निर्माण भइसकेको क्षमताको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

संघले यही वर्ष आवश्यक नीतिगत निर्णय भए नेपाललाई Medical Education Hub तथा Medical Tourism Hub का रूपमा विकास गर्न सकिने दाबी गरेको छ।