उपभोक्ताको विश्वासको नाममा ठगी, अनि राज्यको आँखामा धुलो हालेर राजस्व छली यस्तो गम्भीर आरोप लागेको छ बिरगंजस्थित सगरमाथा एग्रो ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. का सञ्चालक उमेश अग्रवालमाथि, जसले “नेवारी ब्रान्ड” अन्तर्गतको चामल आयात तथा बिक्री गर्दै आएका छन्।
विगत केही समयदेखि बजारमा “नेवारी ब्रान्ड” नामक पुलाव बासमती राइस चर्चाको विषय बनेको छ। चामलका बोरामा तामाको जग, स्टिलको थर्मस जस्ता आकर्षक उपहार राखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल, विशेषतः टिकटक मार्फत प्रचार प्रसार गरिएको छ। तर ती प्रचारहरू अब भ्रामक सावित हुन थालेका छन्।
भन्सार दस्तावेज र उपभोक्ताको गुनासोले खोल्यो पर्दाफास
भारतको नयाँदिल्लीबाट आयात गरिएको 20 केजीको चामल बोरा भित्र राखिएको भनिएको तामाको जग वा स्टिलको थर्मसको न त कुनै प्रमाण प्रज्ञापनपत्रमा देखिन्छ, न त त्यसको लागि भन्सार राजस्व नै तिरिइएको छ। भैरहवा भन्सार नाकाबाट यो चामल आयात भएको देखिए तापनि, त्यसमा रहेका अन्य सामग्रीहरू गोप्य रूपमा भित्र्याइएका छन् भन्ने आरोप गम्भीर बन्दै गएको छ।
वास्तवमा उपभोक्ताले बोरा घर ल्याएर खोल्दा तामाको जग वा थर्मस नभई, सस्तो स्टिलको कचौरा र सानो टिफिन मात्रै पाइने गुनासो व्यापक रुपमा सामाजिक सञ्जालमा देखा परेका छन्। जसले गर्दा उपभोक्ता ठगिएको महसुस गर्दै आएका छन्।
सेटिङ मिलाएर गोदाममा छुट्टै बेच्ने?
सूचना अनुसार भन्सारमा उक्त उपहार वस्तुहरूको विवरण नदिई भित्र्याएर गोदाममा ल्याएपछि ती सामानहरू छुट्टै निकालेर बिक्री गरिँदै आएको आशंका छ। उपहारको लोभ देखाएर कमसल चामल उपभोक्तालाई बेच्ने कार्य निश्चय नै उपभोक्ता ठगी अन्तर्गत पर्दछ।
कारवाही प्रक्रिया सुरु — उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको हस्तक्षेप
यसै सन्दर्भमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, मकवानपुरले विज्ञापन बोर्ड, काठमाडौंमा औपचारिक उजुरी दर्ता गरिसकेको छ। त्यसकै आधारमा विज्ञापन बोर्डले सगरमाथा एग्रो ट्रेडिङ्ग प्रा.लि.का सञ्चालक उमेश अग्रवालमाथि विज्ञापन ऐनअनुसार कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पुष्टि भएको छ।
उपभोक्ता मञ्चका अनुसार
“राम्रो उपहारको लोभ देखाएर घटिया चामल बेच्नु र राज्यलाई राजस्व छल्नु दुबै गम्भीर अपराध हुन्। यस्तो गोरखधन्दालाई तुरुन्त रोकेर दोषीमाथि कडा कारवाही होस् भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ।”
अब ध्यान केन्द्रित भएको छ के उमेश अग्रवाल जस्ता व्यापारीहरू जो पैसाको बलमा व्यवस्था र भन्सार प्रणालीमा सेटिङ मिलाउँछन्, उनीहरू कारवाहीको दायरामा पर्नेछन् त? कि फेरि पनि उन्मुक्ति पाउँदै यस्ता व्यापारिक गोरखधन्दालाई निरन्तरता दिनेछन्?
